प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने डोंबिवली येथील एमआयडीसी भागातील उद्योजकांना भूखंड मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात जप्तीच्या अंतिम नोटीसा देण्यात आल्यामुळे उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेऊन कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन च्या 'कामा' संघटनेने महापालिका आयुक्त डॉ.भाऊसाहेब दांगडे यांना उद्योजकांना दिलासा देणारी कर दुरुस्ती प्रणाली महापालिकेच्या वतीने करण्यात यावी असे निवेदन दिले आहे.
उद्योजकांच्या 'कामा' संघटनेचे कार्याध्यक्ष देवेन सोनी यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मंगेश चितळे यांची भेट घेतली. याबाबत देवेन सोनी यांनी अशी माहिती दिली की, ग्रामपंचायत कडून या उद्योजकांच्या भूखंडांना कर लावला जात असे. परंतु कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे येथील २७ गावे समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर महापालिकेच्या वतीने शंभर पट कर उद्योजकांच्या भूखंडांना लावला गेला आहे. कोरोनाच्या काळातून उद्योजक कसेबसे सावरत असताना, हा कर उद्योजकांना परवडत नाही. कोरोना काळामध्ये काही लघुउद्योग बंद पडले असून, या उद्योजकांना सुद्धा अवाच्या सव्वा सुमारे करोडो रुपयांचा कर पालिकेने लावला आहे. आता हे कर न भरल्यास त्यांना अंतिम जप्तीच्या नोटीसा देण्यात आल्या असून, त्यामुळे डोंबिवलीतील उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
याबाबत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महासभेमध्ये एमआयडीसीतील उद्योजकांना दिलासा देणारी कर प्रणाली दुरुस्ती करण्यात यावी. असा देखील ठराव करण्यात आला होता. मात्र त्याबाबत महापालिकेकडून आजतागायत अंमलबजावणी झालेली नाही. २०१७-१८ पासून मालमत्ता कर हा जुन्या पद्धतीने आकारणी करण्यात यावा ही पालिकेला मागणी आम्ही करत आहोत. ज्यांची मिळकत २००२ च्या पूर्वीची आहे. त्याप्रमाणे कर आकारणी सुरू करावी असा ठराव महापालिकेने केला आहे. हे वारंवार आम्ही महापालिकेला निवेदनाद्वारे सांगितलेले आहे. पुन्हा डिसेंबर २०२० पासून आम्ही मालमत्ता कर दुरुस्ती बाबत पाठपुरावा करत असूनही, अद्याप त्याबाबत महापालिकेने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा