पुणे : पुण्यामधील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट करून घेण्यापूर्वी दवाखान्यात भरण्यासाठी दहा लाख रुपये नाहीत केवळ एवढ्या कारणासाठी एका बाळंतपणासाठी आलेल्या एका महिलेला एडमिट करून घेतलं गेलं नाही व परिणामी तिला जीवाला मुकावे लागले ही बाब अत्यंत खेदजनक असून दीनानाथ मंगेशकर सारख्या धर्मदाय आयुक्तकडे रजिस्टर असलेल्या हॉस्पिटल ने त्यांच्याकडील दहा ते पंचवीस टक्के बेड आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व मोफत उपचारासाठी राखीव ठेवण्याचा कायदा असतानाही भरण्यासाठी पैसे नाहीत या कारणासाठी त्या महिलेला ऍडमिट करून घेतले नाही आणि त्यातच तिचा जीव गेलेला आहे. नाव मोठं आणि लक्षण खोटं असणाऱ्या अशा या पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलचा हा अत्यंत असंवेदनशील प्रकार माणुसकीला काळीमा फासणारा आहे.
वास्तविक पाहता धर्मदाय आयुक्त कडे नोंद असलेल्या सर्व हॉस्पिटल्सने दवाखान्याच्या बोर्डवर धर्मादाय आयुक्त संचलित असे लिहिण्याचा शासनाने कायदा केलेला आहे. अशी हॉस्पिटल निर्माण होत असताना शासनाच्या मालकीची जागा घेतात व शासनाकडून वेगवेगळ्या सवलती घेतात. इन्कम टॅक्स मधून सूट घेतात एवढेच नाही तर स्थानिक सरकारकडून पाणीपट्टी सूट, घरपट्टीत सूट सर्व प्रकारचे आर्थिक लाभ घ्यायचे आणि गोरगरिब पेशंट कडून सुद्धा अशा पद्धतीने पैसे घेतल्याशिवाय त्यांना उपचार द्यायचे नाहीत ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्यामुळे अशा या पैसे खाऊ दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल चा परवाना रद्द करणे गरजेचे आहे तसेच त्यांच्यावर मनुष्यधाचा गुन्हा दाखल करणे गरजेचे आहे. वास्तविक पाहता दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल त्या महिलेकडून किंवा तिच्या नातेवाईकांकडून पिवळ्या रेशन कार्ड व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ किंवा अगदी पंतप्रधान आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ देऊ शकले असते. तथापि केवळ पैशाच्या हव्यासापोटी पैशाची मागणी करत बसलेल्या या दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल ने वरील योजनांचा लाभ देण्याऐवजी त्या महिलेला उपचार देण्याच्या टाळून पैसे हडपण्याच्या हेतूने अशा पद्धतीने उपचार करण्यात दिरंगाई केली. त्या महिलेला सकाळी नऊ वाजल्यापासून दुपारी दोन वाजेपर्यंत दवाखान्याच्या दारात बसून राहावं लागलं त्याच ठिकाणी तिला रक्तस्राव सुरू झाला. तिची मानसिक खच्चीकरण झाले आणि अशा परिस्थितीत तिला जीवाला मुकावे लागले ही बाब अत्यंत खेदाची आहे या गोष्टीवर सर्वपक्षीय आंदोलन उभे राहणे गरजेचे आहे.
संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिलेले आहेत त्यात सर्वात महत्वाचा जगण्याचा अधिकारच यामुळे नाकारला गेला आहे. सदर महिला ही एका आमदार साहेबाच्या पीए ची पत्नी होती. तिच्या साठी मंत्रालयातुन तिला ऍडमिट करून घ्या म्हणून ही फोन आला होता. तरीही तिला ऍडमिट करून घेतले गेले नाही. याउलट तिला ससून हॉस्पिटलला न्या असे सांगितले. त्यामुळे नाईलास्तव तिला दुसरीकडे न्यावे लागले त्यामुळे उपचारासाठी विलंब झाला व महिलेला प्राणास मुकावे लागले. प्रसूती दरम्यान त्या महिलेला दोन जुळ्या मुली झाल्या. हॉस्पिटल च्या अशा निष्काळजी पणामुळे मुलींना त्यांच्या आईला गमवावे लागले. सदर हॉस्पिटल वर कडक कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे अशी पुण्यात सर्वत्र मागणी होत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा