मंत्रालयात जायचंय? आधी ‘डिजीप्रवेश’ ॲपवर नोंदणी करा, नाहीतर प्रवेश बंद!

मुंबई, दि. २७ : मंत्रालयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यात आला असून, आता प्रवेशासाठी ‘डिजीप्रवेश’ या ऑनलाईन ॲपचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. यामुळे अभ्यागतांना आता पूर्वनियोजित वेळेनुसार आणि ठराविक विभागातच प्रवेश मिळणार आहे.

काय आहेत नवीन नियम?

• अभ्यागतांना केवळ संबंधित विभागात आणि ठरलेल्या वेळेतच प्रवेश करता येणार.

• अनधिकृत ठिकाणी फिरताना आढळल्यास कारवाई होणार.

• मंत्रालयातील काम संपल्यावर निर्धारित वेळेत बाहेर पडणे बंधनकारक.

ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा

• दुपारी १२ वाजता प्रवेश दिला जाणार.

• स्वतंत्र रांगेची सुविधा उपलब्ध.

• वैध प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक.

सर्वसामान्य अभ्यागतांसाठी प्रवेश नियम

• दुपारी २ नंतरच प्रवेश मिळेल.

• ‘डिजीप्रवेश’ ॲपद्वारे ऑनलाइन प्रवेश पास घ्यावा लागेल.

• आधार कार्ड, वाहन परवाना किंवा पॅन कार्ड यांसारखे ओळखपत्र आवश्यक.

स्मार्टफोन नसलेल्या किंवा अशिक्षित व्यक्तींसाठी मदत केंद्र

• गार्डन गेट येथे विशेष मदत केंद्र सुरू.

• ऑनलाईन नोंदणी व मदतीसाठी एक खिडकी उपलब्ध.

‘डिजीप्रवेश’ ॲपद्वारे नोंदणी कशी करावी?

1. Play Store किंवा Apple Store वरून ॲप डाऊनलोड करा.

2. आधार क्रमांकाच्या आधारे छायाचित्र ओळख पटवून नोंदणी करा.

3. संबंधित विभागासाठी स्लॉट बुक करून QR कोड प्राप्त करा.

4. मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर QR कोड दाखवून RFID कार्ड मिळवा.

5. सुरक्षा तपासणी झाल्यावर प्रवेश मिळेल.

6. बाहेर जाताना RFID कार्ड परत करणे बंधनकारक.

नवीन प्रणालीचे फायदे

• प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेग.

• सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम.

• रांगेशिवाय जलद प्रवेश.

‘डिजीप्रवेश’ ॲपमुळे मंत्रालयात प्रवेश अधिक सोपा आणि सुरक्षित होणार असून, नवीन प्रणालीमुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.

प्रदेश भाजप कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या प्रयत्नांनी डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दिलासा..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली - डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांना कोणत्याही प्रकारे  बेघर होऊ देणार नाही. त्यांचे संरक्षण करण्यास शासन समर्थ आहे, असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधिमंडळ अधिवेशनात डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामाच्या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेला उत्तर देताना दिला. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणांमुळे या बेकायदा इमारती उभ्या राहतात. या बांधकामांना पाठबळ देणारे अधिकारी नंतर निवृत्त होऊन जातात. पण अशा मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण क्षेत्रातील पालिकांमधील बेकायदा इमारतींना पाठबळ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यापुढे कठोर शासन करून त्यांना तुरुंगाची हवा चाखावी लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिला. सरकारी जमिनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भूमाफिया आपल्या नावावर करतात. त्या आधारे बनावट बांधकाम परवानग्या, अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या मारून बनावट कागदपत्र तयार करतात. या कागदपत्रांच्या आधारे महारेराची नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवतात. आणि महारेराची नोंदणी प्रमाणपत्र बघून या इमारती अधिकृत आहेत असे समजून लोकांनी या बेकायदा इमारतीत घरे घेतली आहेत. लोकांची या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची चूक नाही. त्यामुळे या बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना शासन संरक्षण देईल. त्यांना बेघर होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांवर न्यायालयाच्या आदेशावरून बेघर होण्याची वेळ आली, त्यावेळी डोंबिवलीचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी आपल्या मतदारसंघातील रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ येणार नाही यासाठी आपण नक्की प्रयत्न करू असे आश्वासन रहिवाशांना दिले होते. आमदार चव्हाण यांनी या इमारतींमधील रहिवाशांना घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांची भेट घेतली होती. या रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती. 

गेल्या आठवड्यात भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप कार्यअध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर दूर दृश्य प्रणालीतून बैठक झाली होती. यावेळी चव्हाण यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांच्या पाठीशी शासनाने उभे राहावे अशी ठाम भूमिका घेतली होती. त्यांच्या या अथक प्रयत्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे विधिमंडळात सांगितले. कल्याण डोंबिवलीत एकूण ४९९ बांधकामे अनधिकृत घोषित आहेत. त्यामधील ५८ भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ८४ बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्र तयार करणारे भूमाफिया आणि या बांधकामांना पाठबळ देणारे पालिका अधिकारी चांगले अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे शाहिद कॅप्टन. विनयकुमार सचान यांच्या २२ व्या स्मृतीदिनी भावपूर्ण आदरांजली !

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिसरातील डोंबिवली शहरात राहणारे शूरवीर शाहिद कॅप्टन. विनयकुमार सचान यांना मातृभूमीच्या रक्षणासाठी काश्मीर मध्ये दहशतवाद्यांशी लढताना २४ मार्च २००३ रोजी वीरमरण आले. त्यामुळे २४ मार्च या दिवशी कॅप्टन. विनयकुमार सचान यांचे स्मृतीप्रित्यर्थ महापालिकेतर्फे डोंबिवली येथील वै.ह.भ.प.सावळाराम महाराज म्हात्रे क्रीडा संकुलातील त्यांच्या स्मारकास पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली वाहण्यात येते.

आज कॅप्टन विनयकुमार सचान यांचे स्मृती प्रित्यर्थ त्यांचे पिता राजाबेटा सचान यांनी कॅप्टन विनयकुमार सचान स्मारकास पुष्पचक्र अर्पण करुन आदरांजली वाहिली. त्याचप्रमाणे मा.आमदार राजेश मोरे, महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड़, परिमंडळ-३ चे पोलीस उपआयुक्त अतुल झेंडे, डोंबिवलीतील पद्मश्री पुरस्कार विजेते गजानन माने, माजी पालिका सदस्य तात्या माने, रेखा चौधरी त्याचप्रमाणे हुतात्मा प्रतिष्ठानच्या वतीने निवृत्त लेफ्टनंट कमांडर सुनिल कांबळे तसेच इतर मान्यवरांनी देखील कॅ.विनयकुमार सचान स्मारकास पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

सदर स्थळी मह‍ाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमार्फत प्रदर्शित करण्यात आलेल्या युध्द नौका आय.एन.एस.विक्रमादित्य, आय.एन.एस. मोरमुगोआ, आय.एन.एस.करमुक या शीप मॉडेलची तसेच फायटर प्लेन सुखोई, राफेल, जग्वार, तेजस, मीग इत्यादींच्या प्रतिकृतींची मान्यवरांनी पाहणी करुन, विद्यार्थ्यांची प्रशंसा केली.

या समयी महापालिका उपायुक्त रमेश मिसाळ, संजय जाधव, महापालिका सचिव किशोर शेळके, कार्यकारी अभियंता मनोज सांगळे, सहा.आयुक्त हेमा मुंबरकर, संजयकुमार कुमावत व इतर अधिकारी वर्ग यांनी देखील कॅ.विनयकुमार सचान यांच्या स्मारकास पुष्पसुमने अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

हुतात्मा प्रतिष्ठानचे इतर पदाधिकारी यांनी देखील कॅप्टन विनयकुमार सचान यांच्या स्मारकास पुष्पसुमने अर्पण करून आदरांजली वाहिली. यावेळी विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थी, इतर मान्यवर तसेच नागरीक बहुससंख्येने उपस्थित होते.

जोगेश्वरीत गुन्हेगारी वाढतेय, प्रशासन झोपेत? – आमदार अनंत (बाळा) नर यांचा सरकारवर प्रहार

संदिप कसालकर

मुंबई : राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची वाताहत झाली असून सरकार अपयशी ठरले आहे, असा घणाघात जोगेश्वरी पूर्वचे आमदार अनंत (बाळा) नर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात केला.

महत्वाचे मुद्दे:

🔹 संघटित गुन्हेगारी, खंडणी, बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार वाढतोय, पण सरकार शांत!

🔹 जोगेश्वरीत १२ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार, आरोपी अजूनही फरार.

🔹 सत्यम इंडस्ट्रीजचे मालकांचा दिवसाढवळ्या निर्घृण खून, पण अद्याप ठोस कारवाई नाही.

🔹 शासकीय विभागांत भ्रष्टाचाराचा उच्चांक, जबाबदार अधिकारी कुठे आहेत?

🔹 बांद्रेकरवाडी आणि गरीब नवाज सोसायटी पुनर्वसन प्रकल्पातील रहिवासी अडचणीत.

🔹 मुंबईतील सरकारी जमिनी असुरक्षित, बिल्डर लॉबीला मोकळे रान का?

🔹 म्हाडा कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार गंभीर आहे का?

https://youtu.be/CPtyvEjFOH0?si=PBlnnUwsQBmLmWJ5

आमदार अनंत (बाळा) नर यांनी सरकारला थेट सवाल केला – "खून, बलात्कार, चोरी यांसारखे गुन्हे होईपर्यंत पोलीस प्रशासन फक्त बघ्याची भूमिका घेणार का?"

राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.