नितीन गडकरी यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

पुणे, दि.०१– आज पुण्यातील टिळक स्मारक मंदिर येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार २०२५ चे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. यावेळी रोहित टिळक, सुशील कुमार शिंदे, मंत्री चंद्रकांत पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

१९८३ साली लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराची सुरुवात झाली. सर्व प्रथम एस.एम.जोशी यांना टिळक पुरस्कार पुरस्कार देण्यात आला. पुरस्काराचे हे ४३ वे वर्ष आहे. दोन वर्षांपूर्वी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात आला होता मागील वर्षी हा पुरस्कार सुधा मूर्ती यांना देण्यात आला.

लोकमान्य टिळक हे आमच्यासाठी प्रेरणा स्थान आहे. त्यांच्या नावाने असणारा पुरस्कार मला मिळाला मी भाग्यवान आहे, टिळक हे राष्ट्रीय निर्माते होते. सत्ता कारणाचे रूपांतर हे समाज कार्यात झाले पाहिजे. स्वातंत्र्य हे राष्ट्रपुरुषांच्या बलिदानाने मिळाले आहे. अविचारी माणसे धाडसी निर्णय घेतात असे नितीन गडकरी आपल्या सत्काराच्या उत्तरात म्हणाले.

५० हजार कोटींची पुणे शहरात काम होणार आहेत. मुंबई-बंगलोरचे काम लवकरच होणार आहे. स्वराज्य आणि समाज सुधारणा देखील पाहिजे. महाराष्ट्र सर्वात जास्त रेव्हेन्यू देत आहे. भारत आता ३ नंबर ची अर्थव्यवस्था आहे. आत्मनिर्भर भारत चे स्वप्न आपले पूर्ण होणार आहे. आटोमोबाईल मध्ये भारत येणाऱ्या काळात सर्वात मोठा देश होणार आहे. लोकमान्यांचे स्वराज्याचे सुराज्य बनवण्याचे काम आपण केले पाहिजे, असे ही गडकरी म्हणाले. टिळकांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम आपण केले पाहिजे असे नितीन गडकरी म्हणाले.

कोल्हापुरी चप्पल जीआय टॅगचे अधिकृत स्वामित्व महामंडळाकडेच..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई, दि. ०१ :– कोल्हापुरी चप्पल या महाराष्ट्र-कर्नाटकातील पारंपरिक आणि ऐतिहासिक पादत्राणास 'जीआय टॅग' प्राप्त आहे. या जीआय टॅगचे अधिकृत नोंदणीकृत 'स्वामित्व संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड चर्मकार डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (एलआयडीसीओएम) आणि 'डॉ. बाबू जगजीवनराम लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (एलआयडीकेएआर) या दोन महामंडळाकडेच असल्याचे दोन्ही महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक यांनी स्पष्ट केले आहे.

जून २०२५ मध्ये, इटलीच्या प्रसिद्ध ‘प्राडा’ ब्रँडने पुरुषांसाठी आपले ‘स्प्रिंग/समर’ कलेक्शन सादर केले. या फॅशन शोमध्ये मॉडेलने परिधान केलेल्या लेदर सँडल्सचे डिझाइन महाराष्ट्रातील पारंपरिक आणि जीआय नोंदणीकृत कोल्हापुरी चप्पलप्रमाणे अत्यंत साम्य दर्शवणारे असल्याचे निदर्शनास आले. या घटनेनंतर सामाज माध्यमांवर व पारंपरिक कारागीर समूहांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर वकिलांच्या एका गटाने भौगोलिक संकेतचिन्ह (जिआयगी टॅग) ने संरक्षित असलेल्या कोल्हापुरी चपलेसारखं डिझाइन वापरून कायद्याचं उल्लंघन केल्याबद्दल प्राडाला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका (पिआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. १६ जुलै २०२५ रोजी खंडपीठाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावतांना असा निर्णय दिला की, अशा बाबींसाठी फक्त कोल्हापुरी चपलेच्या भौगोलिक संकेतचिन्हाचे नोंदणीकृत धारक म्हणजेच 'महाराष्ट्र आणि कर्नाटक चर्मोद्योग विकास महामंडळे' ही यातील प्रत्यक्ष भागधारक असल्याने, त्यांनाच अशा प्रकारची दिवाणी कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

या पार्श्वभूमीवर, लिडकॉम आणि लिडकर या महामंडळाने कोल्हापुरी ग्लोबल जीआय टॅगचे अधिकृत नोंदणीकृत मालक असून त्यांनी संयुक्तपणे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की, प्राडा किंवा तत्सम आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी कोणत्याही प्रकारचे संवाद, चर्चा किंवा प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार इतर कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेला नाही.

कोल्हापुरी चप्पलांचा इतिहास हा १२ व्या शतकातील संत परंपरेपासून ते २० व्या शतकातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या प्रगतिकारक धोरणांशी निगडित आहे. 'लिडकॉम' आणि 'लिडकर' यांचा एकत्रित उद्देश केवळ भौगोलिक संकेताचे संरक्षण करणे नसून, हजारो स्थानिक चर्मकार कारागीरांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि या परंपरेचा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठामपणे ठसा उमटवणे आहे, असे व्यवस्थापकीय संचालक लिडकॉम प्रेरणा देशभ्रतार व व्यवस्थापकीय संचालक लिडकर के.एम. वसुंधरा यांनी प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट केले आहे.

गोकुळाष्टमी निमित्त राज्यातील १.५० लाख गोविंदांना राज्य सरकार तर्फे विमा संरक्षण कवच..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई, दि. ०१:– गोकुळाष्टमी अर्थात दहिहंडी हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अत्यंत महत्त्वाचा सण असून या उत्सवात राज्यातील हजारात युवक-युवती “गोविंदा” म्हणून थरावर थर रचत हंडी फोडण्यासाठी सहभागी होतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत सरावादरम्यान आणि प्रत्यक्ष उत्सवाच्या दिवशी अनेक अपघात घडले असून, अनेक गोविंदांना दुखापतींचा सामना करावा लागतो.

गोविंदांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विमा संरक्षण मिळावे म्हणून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि युवासेना कार्याध्यक्ष पुर्वेश सरनाईक यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत यंदा राज्यातील सुमारे १.५० लाख गोविंदांना “गोविंदा समन्वय समिती (महाराष्ट्र)” या नियोजन समितीच्या माध्यमातून “ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी” चे विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. युवासेना कार्याध्यक्ष पुर्वेश सरनाईक यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी गोविंदांसाठी आवश्यक असलेली विमा कवच योजना तातडीने मंजूर करून दिल्याबद्दल राज्यभरातील लाखो गोविंदांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

गेल्या वर्षी १.२५ लाख गोविंदांना विमा संरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, काही गोविंदा त्यापासून वंचित राहिले. यंदा ही त्रुटी दूर करत विमा कवचाची मर्यादा वाढवून १.५० लाख गोविंदांपर्यंत हे संरक्षण पोहोचवले जाणार आहे.

दहीहंडी २०२५ मध्ये गोविंदांसाठी विमा संरक्षण – शासन निर्णय निर्गमित

यावर्षी राज्यभरातील अंदाजे १,५०,००० गोविंदांना विमा संरक्षण प्रदान करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत “दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई” या कंपनीचा प्रस्ताव शासनाने मान्य केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई यांच्यामार्फत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून विमा रकमेचा खर्च शासनाकडून अदा केला जाणार आहे. क्रिडा व युवक सेवा विभाग, मुंबई यांना यासंदर्भात सुसंवाद आणि आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एकूण रु. १,१२,५०,०००/- (एक कोटी बारा लाख पन्नास हजार रुपये) इतक्या रकमेचा विमा प्रस्ताव अंतिम मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार

उप सचिव (सुनील पांढरे) यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी योग्य ती कार्यवाही करून गोविंदांच्या सुरक्षिततेसाठी ही योजना तत्काळ राबवावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लाल परी आता करणार रिटेल (किरकोळ) इंधन विक्री..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई दि. ०१ :  उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत निर्माण करण्याच्या हेतूने केंद्र व राज्य सरकारच्या व्यावसायिक भागिदारीतून एसटी महामंडळ राज्यभरात स्वतःच्या जागेवर विविध ठिकाणी व्यावसायिक तत्त्वावर पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीचे रिटेल विक्री (किरकोळ विक्री) पंप सुरू करीत असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी माध्यमांना दिली आहे.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. अशा परिस्थितीमध्ये केवळ प्रवासी तिकीट विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलावर अवलंबून राहणे सोईस्कर नाही. त्यासाठी उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत निर्माण करणे गरजेचे आहे. गेली ७० वर्षापेक्षा अधिक काळ एसटी महामंडळ 'इंडियन ऑइल' आणि 'भारत पेट्रोलियम' या सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑइल कंपन्यांकडून डिझेल इंधन विकत घेत आहे. सध्या २५१ ठिकाणी एसटीच्या स्वतः च्या जागेवर पेट्रोल पंप उभारले असून या द्वारे केवळ एसटीच्या बसेस साठी डिझेल इंधनाचे वितरण होते. अर्थात, पेट्रोल पंप चालवणे आणि त्याचे देखभाल करण्याचा उत्तम अनुभव एसटी महामंडळाच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे भविष्यात केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या 'इंडियन ऑइल', 'भारत पेट्रोलियम' आणि 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम' या ऑइल विक्री करणाऱ्या कंपन्यांशी व्यावसायिक करार करून सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेल व तत्सम इंधन विक्री करणारे पंप उभा करणे प्रस्तावित आहे.

असे पेट्रोल पंप हे रस्त्यालगत व व्यावसायीक दृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या स्वतःच्या ज्या जागा आहेत, त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून अशा २५ बाय ३० मीटर जागा निश्चित करण्यात येत आहेत. या ठिकाणी एसटी महामंडळाचे केवळ इंधन विक्रीच नाही तर रिटेल शॉप देखील उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे येथे इतर व्यवसायाला देखील पूरक संधी उपलब्ध होईल! यातून एसटी महामंडळाला सार्वजनिक भागिदारी तुन चांगला महसूल देखील मिळू शकतो.

मंत्री प्रताप सरनाईक पुढे म्हणाले की, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या केंद सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील इंधन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांशी राज्य शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असलेले एसटी महामंडळाशी व्यावसायिक भागीदारीचा करार करण्यात येईल! अर्थात, हा करार एका अर्थाने केंद्र आणि राज्य शासनाच्या दरम्यान होत असल्यामुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या वितरणामध्ये पारदर्शकता राहील.

यासाठी संबंधित कंपन्यांनी राज्यभरात एस टी महामंडळाच्या सर्व जागांचे व्यावसायिक सर्वेक्षण करून २५१ ठिकाणी असलेल्या पेट्रोल पंपाचे एसटी महामंडळाच्या स्वतःच्या नव्या व्यवसायिक दृष्ट्या मोक्याच्या २५ बाय ३० मीटर जागेवर स्थलांतर केले जाईल, जिथे एसटी महामंडळाला स्वतःच्या बसेससाठी इंधन भरण्याची सोय असेल याचबरोबर सर्वसामान्य ग्राहकाला देखील किरकोळ इंधन विक्री करणे शक्य होईल. अशा पद्धतीचे "पेट्रो-मोटेल हब” उभा करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.

बत्तीस शिराळ्यात २३ वर्षांनंतर होणार जिवंत नागाची पूजा..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

सांगली : राज्यभर नागपंचमीचा सण साजरा होt आहे. यामध्ये नागपूजेला विशेष महत्त्व असते. सांगली जिल्ह्यातील बत्तीस शिराळा हे गाव नागपंचमीच्या उत्सवासाठी संपूर्ण देशभर प्रसिद्ध आहे. या गावात जिवंत नागाची पकडून पूजा करण्याची प्रथा होती. ही अनोखी प्रथा पाहण्यासाठी अनेक जण या गावात नागपंचमीच्या दिवशी येत असतं. पण, या प्रथेला काही संघटनांनी आक्षेप घेतल्यानं त्यावर बंदी घाळण्याता निर्णय न्यायालयानं यापूर्वी घेतला होता. पण, आता २३ वर्षांनंतर ही प्रथा सुरु होणार आहे. केंद्र सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण आणि जनजागृतीच्या उद्देशाने २१ नागराज सापांना पकडण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला परवानगी दिली आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ च्या कलम १२ च्या (ए) उपकलमांतर्गत ही मंजुरी दिली आहे.

राज्याच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी मंत्रालयाकडे सांगली जिल्ह्यातील शिराळा वन परिक्षेत्रातून २१ नर नागराज साप पकडण्याची परवानगी मागितली होती. या परवानगीनुसार, २७ ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीतच सापांना पकडता येणार आहे. पकडलेले साप शिक्षण कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात किंवा पकडलेल्या ठिकाणी सोडले जातील. केंद्राने ही परवानगी अनेक अटी व शर्तींसह दिली आहे, जेणेकरून सापांची सुरक्षितता आणि कल्याणाची खात्री केली जाईल.सापांची निवड आणि ओळख मुख्य वन्यजीव संरक्षक किंवा त्यांच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांनी केली पाहिजे. साप पकडणे, सोडणे आणि शिक्षण हे सर्व स्थानिक वन/वन्यजीव अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत, मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी ठरवल्याप्रमाणे केले पाहिजे.

या संपूर्ण प्रक्रियेची महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी योग्यरीत्या नोंद ठेवली पाहिजे. साप पकडण्याचा एकमेव उद्देश स्थानिक तरुण आणि समुदायामध्ये सापांच्या संवर्धनाविषयी पारंपरिक ज्ञान प्रसारित करणे, तसेच परिसंस्थेतील सापांचे महत्त्व आणि त्यांचे उपयोगाबद्दलची स्थानिक पारंपरिक ज्ञानाची पुढच्या पिढीमध्ये हस्तांतरण करणे हा आहे. कोणत्याही प्रकारचा व्यावसायिक वापर किंवा मनोरंजन करण्यास परवानगी नाही. संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान सापांना कोणतीही इजा किंवा हानी होणार नाही याची खात्री मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी करावी. सापांचा मृत्यू होणार नाही याची विशेष काळजी घेतली जावी आणि त्यांना सुरक्षितपणे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात विहित वेळेत सोडावे.

हा संपूर्ण उपक्रम राज्य वन विभागाच्या (स्टेट फॉरस्ट डिपार्टमेंट) कठोर देखरेखीखाली होईल. यामध्ये प्रशिक्षित सर्पमित्र, पशुवैद्यकीय व्यावसायिक आणि पुरेशी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असल्याची खात्री मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी करावी, जेणेकरून साप आणि सामान्य नागरिक दोघांचेही कल्याण जपले जाईल. साप पकडण्याच्या आणि सोडण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर योग्य पशुवैद्यकीय काळजी घेतली पाहिजे आणि अत्यंत सावधगिरीने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. सापांना पकडल्यानंतर उद्भवणाऱ्या गुंतागुंत टाळण्यासाठी योग्य काळजी घ्यावी.सापांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारी कोणतीही घटना घडल्यास, मंत्रालय दिलेल्या परवानगीचा आढावा घेण्याचा आणि गरज पडल्यास ती रद्द करण्याचा अधिकार राखून ठेवते. मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी लागू असलेल्या सर्व कायदे, नियम आणि नियमांनुसार पालन सुनिश्चित करावे.

ऍप आधारित रिक्षा-टॅक्सी आणि ई-बाईक सेवा आता राज्य सरकारकडून उपलब्ध..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : राज्य सरकारने मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ऍप आधारित प्रवासी वाहनसेवा सुरू करण्याच्या विचारात असून प्रवासी वाहतुकीसाठी ऍप आधारित रिक्षा,टॅक्सी व ई-बाईक सेवा आता खासगी कंपन्यांपुरती मर्यादित न राहता, परिवहन विभागाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या या ऍप ला जय महाराष्ट्र, महा -राईड, महा-यात्री, महा-गो यापैकी एखादे नाव देणे प्रस्तावित आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या अंतिम मान्यतेने सदर शासकीय ऍप लवकरच कार्यान्वित होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, या उपक्रमाअंतर्गत ऍप विकसित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी’ आणि ‘मित्र’ या संस्थेसह खासगी कंपन्यांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. यंत्रणेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा समावेश यात असून लवकरच ऍप तयार होणार आहे.

या माध्यमातून मराठी तरुण-तरुणींना विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार आहे. बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाणार आहे. अशी ग्वाही मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली. ते म्हणाले की, मुंबै बँकेच्या मदतीने बेरोजगार तरुण-तरुणींना अर्थसहाय उपलब्धता होईल. तसेच अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे.

मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ऍप ची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खाजगी संस्था अनाधिकृत ऍप च्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमावतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. सरकारकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांच्या बरोबर चालकांना देखील होईल. या संदर्भात ५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर या ऍप निर्मितीचे तंत्रज्ञ व शासकीय अधिकारी उपस्थित असतील, त्यामुळे या बैठकीत या शासकीय ऍप ला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

राज्यात तिसरी ते दहावीसाठी नवीन अभ्यासक्रम जाहीर..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) तिसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित अभ्यासक्रम जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे, या मसुद्यातून हिंदी भाषा सध्या वगळण्यात आली आहे. अभ्यासक्रमात मराठी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कलाशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, शारीरिक शिक्षण आणि पायाभूत मूल्य शिक्षणाचा समावेश आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून पेटलेला वाद असताना हा सुधारित अभ्यासक्रम जाहीर करण्यात आळा आहे. राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा अध्यादेश काढल्यानंतर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय तात्पुरता मागे घेतला. आता राज्य शासनाने नवीन अभ्यासक्रमाचा मसुदा जाहीर केला असून, यात सध्या तरी मराठी आणि इंग्रजी या दोनच भाषांना स्थान देण्यात आले आहे.

एससीईआरटीचे संचालक डॉ. राहुल रेखावार यांनी स्पष्ट केले की, सध्या पहिली व दुसरी भाषा म्हणून मराठी आणि इंग्रजीचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. तिसऱ्या भाषेचा समावेश हा त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींवर आणि शासनाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. नवीन अभ्यासक्रमाचा मसुदा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या दिशानिर्देशांनुसार तयार करण्यात आला आहे. यात अनेक महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित आहेत. यात व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन, भारतीय ज्ञान प्रणालीचा समावेश, वाहतूक सुरक्षा, नागरी संरक्षण आणि समाजसेवा यांसारख्या समकालीन विषयांनाही नव्या अभ्यासक्रमात स्थान मिळाले आहे.चौथीसाठीचे ‘शिवछत्रपती’ हे पाठ्यपुस्तक कायम राहणार आहे.

या प्रस्तावित मसुद्यावर राज्यभरातील शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, अभ्यासक, पालक, अधिकारी आणि नागरिकांनी अभिप्राय द्यावा, असे आवाहन एससीईआरटीने केले आहे. हा मसुदा <www.maa.ac.in> या संकेतस्थळावर २८ जुलैपासून उपलब्ध असून, २७ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत ऑनलाइन अभिप्राय नोंदवता येणार आहे.