नवी मुंबई विमानतळ कामगार कर्मचारी संघाची व्यवस्थापन समितीची कार्यकारिणी जाहीर..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली, दि. ३० मार्च - अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाच्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व्यवस्थापन समितीच्या कार्यकारिणीची भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी घोषणा करण्यात आली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमात नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्र देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी रविंद्र चव्हाण यांनी सर्व नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करत त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस सुहास माटे, संयुक्त सरचिटणीस रुपेश धुमाळे, संयुक्त सरचिटणीस योगेश आवळे, उपाध्यक्ष साई घोगळे, सचिव शरद येटम, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र राऊत, निशांत गायकवाड यांच्यासह कमर्चारी संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी अखिल भारतीय माथाडी संघटनेची कार्यकारिणी ही घोषित करण्यात आली.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत घोषणा

यावेळी रविंद्र चव्हाण म्हणाले की , पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये तळागाळातील प्रत्येक घटकाला न्याय देणे, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन प्रशासन समन्वयातून सर्वांनी  मिळून काम करायचे आहे. कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि अन्याय आम्ही करणार नाही या भूमिकेतून काम करण्याची पद्धत अवलंबत न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

नवी मुंबई विमानतळ व्यवस्थापन समितीच्या कार्यकारिणीमध्ये संयुक्त सरचिटणीस रुपेश धुमाळे, उपाध्यक्ष किरण पवार, युहान केर्सी दोराबजी आणि सुजित न्यायनिर्गुणे यांची तर सचिव म्हणून प्रभुदास भोईर, मुखांश नाईक, गजानन पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

अखिल भारतीय माथाडी संघटनेची कार्यकारिणी घोषीत झाली त्यात रायगड जिल्हा अध्यक्षपदी जितेश शिंदे, भिवंडी-पालघर जिल्हा उपाध्यक्षपदी सचिन जोशी, ठाणे उरण उपाध्यक्षपदी विक्रांत भोसले, दक्षिण मुंबई उपाध्यक्षपदी राहुल लहासे, वरळी विधानसभा अध्यक्षपदी शैलेश तोडकरी आणि वरळी विधानसभा सरचिटणीस पदी समीर शेख यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

हॉटेलने बिलामध्ये ‘एलपीजी चार्जेस’ आकारल्यास होणार कठोर कारवाई..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर निर्माण झालेल्या इंधन टंचाईमुळे विविध उद्योगांबरोबर हॉटेल व्यवसायही अडचणीत आला आहे. यामुळे त्रस्त झालेल्या हॉटेल व्यावसायिकांनी ग्राहकांवर बिलामध्ये ‘एलपीजी चार्जेस’ किंवा ‘इंधन खर्च वसुली’ कर लावण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना खिशाला कात्री लागत आहे. यावर उपाय म्हणून आता असे अधिकचे चार्जेस आकारण्यावर सरकारने नियंत्रण आणले आहे.

बिलामध्ये ‘एलपीजी चार्जेस’ किंवा ‘इंधन खर्च वसुली’ यांसारखे अतिरिक्त शुल्क न लावण्याचा कडक इशारा केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) बुधवारी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना दिला. असे करणे हा ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.

ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत, मेनू कार्डमध्ये नमूद केलेल्या किमतींव्यतिरिक्त केवळ लागू असलेले अधिकृत करच बिलात जोडले जाऊ शकतात, असे सीसीपीएने म्हटले आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सकडून ‘गॅस सरचार्ज’ किंवा ‘फ्युएल कॉस्ट रिकव्हरी’ या नावाखाली ग्राहकांची होणारी लूट बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. गॅस, वीज किंवा इतर परिचालन खर्च हे व्यवसायाचा भाग आहेत. ते स्वतंत्रपणे नव्हे तर मेनूमधील पदार्थांच्या किंमतीतच समाविष्ट असणे आवश्यक आहे.

‘नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन’ कडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. सर्व्हिस चार्जच्या नियमांना बगल देण्यासाठी अशा प्रकारची वेगळी शुल्के लावली जात असल्याचे सीसीपीएच्या निदर्शनास आले आहे. एखाद्या हॉटेलने बिलावर अशा प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क लावले असेल तर त्यांना ते काढून टाकण्यास सांगता येते. हॉटेलने नकार दिल्यास नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन किंवा ग्राहक न्यायालयात तक्रार नोंदवू शकता येईल.

फेसबुक - इंस्टाग्राम वापरासाठी केवायसी (KYC) होणार अनिवार्य..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : येत्या काही महिन्यांमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यासाठी केवायसी (KYC) अनिवार्य होऊ शकते. महिला आणि अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपासून दूर ठेवण्याबाबत चर्चा सुरू आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने गृह मंत्रालय आणि आयटी मंत्रालयाला ही महत्त्वाची शिफारस केली आहे. याबरोबरच डेटिंग आणि गेमिंग ॲप्ससाठी कडक लायसन्सिंग नियम आणि वय-पडताळणी प्रोटोकॉल तयार करण्याचीही मागणी आहे. जेणेकरून महिला आणि अल्पवयीन मुलांची फसवणूक किंवा शोषण होण्यापासून संरक्षण करता येईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर मोठा दंड आकारण्याचाही प्रस्ताव आहे.

संसदीय समितीच्या प्रस्तावानुसार सोशल मीडिया, डेटिंग ॲप्स आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर केवायसी (KYC) आधारित वापरकर्त्याची ओळख तसेच वयाची तपासणी करण्याबाबत यंत्रणा लागू करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही शिफारस महिला सक्षमीकरणासंदर्भात संसदीय समितीने सायबर गुन्हे आणि महिलांची सायबर सुरक्षा विषयावर सादर केलेल्या अहवालाचा हा एक भाग आहे.

समितीच्या अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की:

कंपन्यांनी ठराविक अंतराने वापरकर्त्यांची पुन्हा पडताळणी (Re-verification) करावी.

ज्या खात्यांविरोधात (Accounts) वारंवार तक्रारी येतात, त्यांच्यावर विशेष नजर ठेवावी.

*गुजरात सरकारने बायो-सीएनजी गॅस प्लॅन्ट्ससाठी मंजूर केले तब्बल ६० कोटी रुपये..*

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

गांधीनगर : गुजरात सरकारने राज्यातील दुग्ध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊर्जेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने ६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून सुमारे १० नवीन बायो-सीएनजी  प्लॅन्ट्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वावलंबी करणे आणि दुग्ध क्षेत्राला स्वच्छ ऊर्जेचे केंद्र बनविणे हा आहे. बायो-सीएनजी प्लॅन्टमध्ये गायीचे शेण, शेतीतील अवशेष, तसेच अन्नाचा कचरा यांसारख्या सेंद्रिय पदार्थांपासून शुद्ध संकुचित बायोगॅस तयार केला जातो. हा गॅस वाहतूक क्षेत्रात इंधन म्हणून तसेच औद्योगिक वापरासाठी उपयुक्त ठरतो.

सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून राज्यभरात सुमारे १० प्रकल्प उभारले जातील. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी व दुग्ध उत्पादकांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन मिळेल, तसेच पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढेल.

गुजरात सरकारचा हा निर्णय केवळ स्वच्छ ऊर्जेला चालना देणारा नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरणार आहे.

रेल्वेची मराठीला डावलणारी वादग्रस्त जाहिरात रद्द..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : रेल्वे आणि अन्य केंद्रीय आस्थापनांमध्ये मराठी माणसाला डावलण्याचे प्रकार अनेक वर्ष सुरू आहेत. विशेषत: रेल्वेच्या जाहिरांतीमध्ये क्लृप्त्या लढवत होतकरू मराठी तरूणांना फॉर्म भरण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. रेल्वेच्या या दुटप्पीपणाविरोधात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) जोरदार आवाज उठवला आहे. यामुळे मध्य रेल्वेने हिंदी भाषिकांना प्राधान्य देणारी आणि मराठीची गळचेपी करणारी जाहिरात आता रद्द केली आहे.

मध्य रेल्वेने १६ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेली भरतीची अधिसूचना अखेर रद्द केली आहे. या अधिसूचनेत परीक्षेसाठी मराठी भाषेचा पर्याय डावलून केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषेची सक्ती करण्यात आली होती. या अन्यायाविरोधात मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत रेल्वे प्रशासनाला जाब विचारला होता. जाहिरात रद्द झाली असली तरी, आता येणाऱ्या नवीन अधिसूचनेत मराठी भाषेचा समावेश असणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मध्य रेल्वेने वेगवेगळ्या पदांच्या भरतीसाठी १६ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत संगणक आधारित परीक्षेसाठी (CBT) मराठी भाषेचा समावेश नव्हता. रेल्वे बोर्डाने २३ मार्च २०२६ रोजी परीक्षेचा पॅटर्न आणि अभ्यासक्रमाबाबत नवीन स्पष्टीकरण जारी केले आहे. जुनी जाहिरात ही जुन्या सूचनांवर आधारित असल्याने ती रद्द करून आता लवकरच नवीन अधिसूचना काढली जाणार असल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.

मानवसेवेचे उपासक डॉ. मनिलाल शिंपी यांचा "समाजभूषण" पुरस्काराने सन्मान..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

ठाणे - 'महाराष्ट्र राज्य मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा' ग्रुपचे प्रमुख, रस्ता सुरक्षा अभियान (आर एस पी) चे समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) डॉ. मनिलाल शिंपी यांना प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा "समाजभूषण पुरस्कार २०२६’ प्रदान करून सन्मानाने रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथे गौरविण्यात आले. साप्ताहिक “आजचा महाराष्ट्र” आणि 'टॉप टेन न्यूज' - न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चॅनेल यांच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त रविवार दिनांक २२ मार्च २०२६ रोजी रायगड जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिक सभागृह रोहा नगर परिषद रोहा येथील आयोजित विशेष कार्यक्रमात हा सन्मान करण्यात आला. डॉ.मनिलाल शिंपी यांच्या कार्याचा या वेळी विशेष गौरव करण्यात आला. शिंपी समाजातून महाराष्ट्रातील एकमेव मानवसेवेचे उपासक म्हणून ओळखले जाणारे  प्रभावी नेतृत्व अशी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. कृतज्ञता व्यक्त करत सत्यनिष्ठ, निर्भीड आणि लोकाभिमुख सामाजिक सांस्कृतिक, मानवसेवेचा गौरव "समाजभूषण" म्हणून हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

'महाराष्ट्र टॉप टेन न्यूज' चॅनेल चा वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने, मानवसेवा, समाजसेवा आणि विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय समाजकार्य करणाऱ्या pमहाराष्ट्रातील समाजसेवकांचा विशेष पुरस्कार सोहळा दिनाक २२ मार्च रोजी रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथे आयोजित करण्यात आला होता. 'महाराष्ट्र राज्य मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा' ग्रुपचे प्रमुख, व रस्ता सुरक्षा अभियान चे विभागीय समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) आदिवासी भागातील सातपुड्यातील नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा परिसरातील परिवर्धा येथील श्री. रतिलाल रामदास शिंपी व लीलाबाई रतिलाल शिंपी यांचे सुपुत्र, डॉ. मनिलाल रतिलाल शिंपी हल्ली मुक्काम आंबिवली, कल्याण) मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा ग्रुपचा माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप, गणवेश वाटप, वीटभट्टी कामगारांना मिष्टान्न, पुरणपोळी, आमरस, गुलाब जामून, भाजी पुरी असे भोजन वाटप, आदिवासी पाड्यातील लोकांना कपडे, रेशन, महिलांना साडी वाटप तसेच ऊसतोड कामगारांना थंडीपासून बचाव व्हावा यासाठी ब्लँकेट, वूलन टोपी, स्वेटर वाटप करणे, खेळाडूंना विशेष प्राधान्य देऊन आदिवासी भागातील सातपुड्यातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभाग व क्रीडा विभागाचा सहकार्याने विविध मैदानी खेळ स्पर्धा आयोजन करून खेळाचे महत्व पटवून देण्याचे कार्य करत आहेत. अशा प्रकारे अनेक प्रकारचे समाजहिताचे उपक्रम सुरू आहेत. या सर्व समाजसेवेचा व मानवसेवेचा कार्याची दखल घेऊन आजचा 'महाराष्ट्र टॉप टेन न्यूज' चॅनेल चे संपादक प्रशांत/प्रसाद गणपत मोरे यांनी घेतली होती. रायगड जिल्ह्यतील रोहा येथे चॅनलच्या वर्धापन दिनाचा निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात 'महाराष्ट्र राज्य मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा' ग्रुपचे प्रमुख, रस्ता सुरक्षा अभियान (आर एस पी) चे समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) डॉ. मनिलाल शिंपी यांना प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा "समाजभूषण पुरस्कार २०२६" साप्ताहिक “आजचा महाराष्ट्र” आणि 'टॉप टेन न्यूज' - न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चॅनेल यांच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त रविवार दिनांक २२ मार्च २०२६ रोजी रायगड जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिक सभागृह रोहा नगर परिषद रोहा येथील आयोजित विशेष कार्यक्रमात हा सन्मान करण्यात आला. डॉ.मनिलाल शिंपी यांच्या कार्याचा या वेळी विशेष गौरव करण्यात आला. शिंपी  समाजातून महाराष्ट्रातील एकमेव मानवसेवेचे उपासक म्हणून ओळखले जाणारे  प्रभावी नेतृत्व अशी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

कृतज्ञता व्यक्त करत सत्यनिष्ठ, निर्भीड आणि लोकाभिमुख सामाजिक सांस्कृतिक, मानवसेवेचा गौरव "समाजभूषण" म्हणून हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्याचे साप्ताहिक “आजचा महाराष्ट्र” आणि टॉप टेन न्यूज - न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चॅनेल डॉ .शिंपी यांनी आयोजीत कार्यक्रमात सांगितले. या प्रसंगी साप्ताहिक “आजचा महाराष्ट्र” व टॉप टेन न्यूजचे संपादक  प्रशांत गणपत मोरे, जेष्ठ पत्रकार (अलिबाग),  डॉ. जयपाल पाटील, दैनिक स्वराज्य तोरण चे संपादक डॉ. किशोर बळीराम पाटील, जेष्ठ पत्रकार भिवंडी ऍड. संतोष चव्हाण, जेष्ठ पत्रकार (भिवंडी), अफसर खान, मराठी अभिनेत्री सौ. अर्चना पाटील, मेडिटेशन सेंटर संचालिका ब्रह्मकुमारी वैशाली दीदी, ह.भ.प. ऍड. आकाश महाराज भोंडवे, महेश स्वामी जंगम, संजय लोटणकर, व आदी मान्यवरांच्या शुभहस्ते   शाल, पुष्पगुच्छ, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह  देऊन विशेष गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमास पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

डॉ. मनिलाल शिंपी यांच्या कार्याचा गौरव आमच्यासाठी खूप अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे, त्यांचा संकल्पनेनुसार आम्ही खऱ्या अर्थाने समाजसेवा करीत आहोत अशी माहिती दैनिक स्वराज्य तोरण चे संपादक डॉ. किशोर बळीराम पाटील यांनी दिली. चंद्रानंद कृषी पणन संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. यशवंत अनंत म्हात्रे, समाजसेवक उद्योजक डॉ. रामचंद्र देसले, 'भाजपा व्यापारी असोसिएशन' चे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ.यशवंत (भाऊ) सोरे, समाज सेवक उद्योजक डॉ. किशोर अढळकर, यांनी राजस्थान नामदेव समाजाचे सचिव नटवर वर्मा, अखिल भारतीय शिंपी समाज विश्वस्त श्री. विजय नाना बिरारी, श्री. रामेश्वर धाडनकर, कल्याण शिंपी समाजाचे  सचिव,अरविंद शिंपी, अध्यक्ष श्री. गणेश साळवे, खजिनदार श्री. प्रविण भांडारकर, किशोर बागुल, मनोहर सोनवणे, पोलीस पाटील सोमनाथ ठाकरे, स्वामीनारायण हॉल चे संचालक डॉ. दिनेश ठक्कर, रोटी डे ग्रुप चे नितील चंदेया, निलेश शहा, महिला फाऊंडेशनचा रश्मी शर्मा, लेडीज एक्सप्रेस चा मधुबेन ठक्कर, इच्छामणी भजनी मंडळाच्या अध्यक्षा, खजिनदार सचिव, परिवर्धा येथील आरोग्य सेवक, प्रसिद्ध डॉ. किशोर आमोदकर यांच्यासह सर्व मित्र मंडळी कडून कौतुक आणि अभिनंदन केले जात आहे.

मुंबईत ४० जणांना हवे आहे इच्छा मरण..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : भारतामध्ये इच्छा-मरण (Passive Euthanasia) संदर्भातील नुकतीच गाजलेली केस म्हणजे गाझियाबाद येथील हरिश राणाचा इच्छामृत्यू. ११ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्यास परवानगी दिली आणि हा भारतातील पहिला कायदेशीररित्या अंमलात आणलेला Passive Euthanasia ठरला. हरिश राणा यांचा मृत्यू २४ मार्च २०२६ रोजी AIIMS दिल्ली येथे झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय देशाच्या न्यायव्यवस्थेत अत्यंत संवेदनशील आणि ऐतिहासिक ठरला. या निर्णयानंतर देशभरातून अनेक प्रतिक्रियाही उमटल्या असतानाच या संदर्भात मुंबईतून एक मोठी बातमी पुढे आली आहे. त्यानुसार एकट्या मुंबईत ४० जणांना इच्छामृत्यू हवा असल्याची माहिती मिळत आहे.

मुंबई महापालिकेने विविध प्रभागांतील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे इच्छामरणासंदर्भात अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी दिली आहे. पालिकेकडे आत्तापर्यंत ४० जणांनी इच्छामरणासाठी अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, यासंदर्भात कोणतीही सुस्पष्टता नसल्याने या अर्जांचे पुढे काय? असा पेच निर्माण झाला आहे. अशा अर्जांची डिजिटल नोंद करण्यासाठी सरकारच्या शहरी विकास विभागाने पोर्टल तयार केले आहे. मात्र, अद्याप महापालिका स्तरावर त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे पुढे आले आहे.