कोकण रेल्वेचा दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर सुरू करण्यास स्पष्ट नकार..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई -  मुंबईतील कोकण वासियांसाठी अतिशय सोयीची असणारी दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर पुन्हा सुरू करण्यास कोकण रेल्वेने स्पष्ट नकार दिला आहे. खरंतर ही गाडी रद्द करण्यात आली नसून कोरोनाकाळात दादर ऐवजी दिवा स्थानकातून सोडण्यात येत आहे. ती पुन्हा दादरहून सुरू करणार नसल्याचे कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दिवा-रत्नागिरी ही पॅसेंजर सुरु केल्यामुळे मुंबईकर कोकण वासीयांची गैरसोय होत असल्याची भूमिका मनसेने मांडली होती. मात्र मध्य रेल्वेने याबाबत महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले आहे. दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर दिवा स्टेशनच्या उपनगरी मार्गावरून मुख्य मार्गावर जाताना सहा रूळांचे क्रॉसिंग करावे लागत होते. परिणामी साधारणतः सात ते आठ लोकल थांबवाव्या लागत होत्या. लोकलच्या वेळापत्रकावर विपरीत परिणाम होत असल्याने ही ट्रेन दिवा स्थानकावरून चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

कोरोना नंतर २०२१ मध्ये दादर-रत्नागिरी ही पॅसेंजर दिवा स्थानकावर शिफ्ट केली. याचं मुख्य कारण असं की, दिवा स्थानकावर या पॅसेंजरला क्रॉसिंग देताना इतर लोकल ट्रेनचा खोळंबा होत होता. या पॅसेंजरच्या वेळेमुळे सात-आठ लोकल गाड्यांना थांबवावं लागत असे. यादरम्यान मध्य रेल्वेने लोकल ट्रेनच्या संख्येत वाढ केली. यामुळे दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर रद्द करुन आता फक्त दिव्यावरुन रत्नागिरीला जाणार असल्याचं रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.

कोकणात जाण्यासाठी सध्या एकूण २१ गाड्या प्रति दिवशी जात आहेत. यापैकी सहा गाड्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, आठ गाड्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस, एक गाडी दादर, चार गाड्या कल्याण आणि दोन गाड्या दिवा स्थानकावरून चालवल्या असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

रेलचाईल्ड संस्थेचा सरस्वती विद्यालयात 'नशामुक्त भारत' अभियानांतर्गत जनजागृती कार्यक्रम संपन्न..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

 

कल्याण :  'रेल चाईल्ड' संस्था संचलित सरस्वती मंदिर (माध्यमिक) कल्याण पश्चिम येथे मुख्याध्यापिका श्रीमती. छाया पाटील व रस्ता सुरक्षा अभियान विभागीय समन्वय अधिकारी डॉ. मणिलाल शिंपी यांचा प्रमुख उपस्थितीत अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, कोकण कृती विभाग यांच्या वतीने “नशामुक्त भारत अभियान” अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नशामुक्त भारत अभियान जनजागृती निमित अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, कोकण विभागाचे पीएसआय सुहास तावडे यांनी विद्यार्थ्यांना अंमली पदार्थांपासून दूर राहण्याचे आवाहन करत  नशामुक्त समाज घडवण्याचा संदेश दिला. विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

विद्यार्थ्यांना अंमली पदार्थांचे दुष्परिणाम, त्यापासून दूर राहण्याचे महत्त्व तसेच निरोगी आणि सकारात्मक जीवन जगण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. डॉ. मनिलाल शिंपी यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना आपल्या दैनंदिन जीवनात शेजारी आपले नातेवाईक यांच्या बाबतीत नशे बद्दल अनेकांना अनुभव येत असतो. व्यसन हे किती घातक आहे याची प्रत्यक्ष उदाहरण आपण पाहत असाल म्हणून शासनाला आज विद्यार्थ्यांमार्फत समाजामध्ये 'नशामुक्त भारत अभियान' करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांचा संकल्पनेनुसार २०४० पर्यंत संपूर्ण भारत नशा मुक्त करण्याच्या निर्धार केला पाहिजे व प्रशासनाने दाखवलेला विश्वास सार्थकी लागला पाहिजे यासाठी सर्वांना आपल्यापासून अंमली पदार्थ विरोधी मोहीम यशस्वी करण्यासाठी, अंमली पदार्थाचे सेवन करणे किती घातक आहे, त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम या बाबत समाजामध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारे मार्गदर्शन केले व नशा मुक्त अभियानावर आधारित मराठी व गुजराती भाषेत नशा मुक्ती गीत गाऊन विद्यार्थ्यांना प्रसन्न केले.

 

सदर कार्यशाळा यशस्वी करण्यासाठी ज्येष्ठ शिक्षिका सौ. वैशाली जाधव, सौ. गीता पाटील, शाळेचे आरएसपी अधिकारी शिक्षक श्री. कांताराम महानवर यांनी विशेष सहकार्य केले. यावेळी हवालदार श्याम जगताप व कांबळे मेजर, तसेच पोलीस नाईक मगरे उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या शेवटी आर एस पी चे जिल्हा समादेशक जितेंद्र सोनवणे यांनी शाळेच्या वतीने सर्व मान्यवरांचे आभार व्यक्त केले.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात १० रुपयांनी कपात..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

 

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत वापरासाठीच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्येकी ₹१० ने कमी करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना भाववाढीपासून संरक्षण मिळेल. माननीय पंतप्रधान यांनी नेहमीच हे सुनिश्चित केले आहे की, नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यातील अनिश्चितता आणि किमतींपासून संरक्षण मिळावे.

याव्यतिरिक्त, डिझेलच्या निर्यातीवर ₹२१.५ प्रति लिटर आणि एटीएफ (ATF) वर ₹२९.५ प्रति लिटर शुल्क आकारण्यात आले आहे. यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी या उत्पादनांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित होईल. याबाबत संसदेला अधिसूचित करण्यात आले आहे. अशी दिलासादायत माहिती आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी X (एक्स) सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे दिली आहे.

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करून तेल कंपन्या आणि सर्वसामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क, जे प्रति लिटर ₹१३ होते, ते आता ₹१० ने कमी करून ₹३ करण्यात आले आहे. डिझेलवरील उत्पादन शुल्क, जे प्रति लिटर ₹१० होते, ते आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे, म्हणजेच शून्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

दरम्यान, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा तुटवडा असल्याच्या वृत्तांचे सरकारने आज खंडन केले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जगात काहीही झाले तरी भारताकडे ६० दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे.

देशांतर्गत एलपीजी (LPG) उत्पादनात ४०% वाढ..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

नवी दिल्ली : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर गॅस टंचाईबद्दल नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करत केंद्र सरकारने आज स्पष्ट सांगितले की, देशव्यापी लॉकडाऊन होणार नाही. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह तीन मंत्र्यांनी लॉकडाऊनच्या बातम्या खोट्या असल्याचे फेटाळून लावले. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व रिफायनरी १००% क्षमतेने कार्यरत आहेत. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नमूद केले की, लॉकडाऊनबाबत पसरणाऱ्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. “मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, सध्या सरकारी पातळीवर अशा कोणत्याही प्रस्तावाचा विचार सुरू नाही. अशा वेळी, आपण सर्वांनी शांत, जबाबदार आणि एकजूट राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत अफवा पसरवणे आणि अनावश्यक भीतीचे वातावरण निर्माण करणे हे बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे.”

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनीही सांगितले की, लॉकडाऊनच्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. आमच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे. सुमारे दोन महिन्यांसाठी इंधन उपलब्ध आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व रिफायनरी १००% क्षमतेने कार्यरत आहेत. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम आशिया संकटासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधत आहेत. राज्यांच्या तयारीचा आणि योजनांचा आढावा घेतला जात आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे

* देशामध्ये कच्च्या तेलाचा, पेट्रोलचा आणि डिझेलचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे; तसेच एलपीजी, एलएनजी आणि पीएनजी यांच्या पुरवठा साखळ्या पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. काही ठिकाणी अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा दिसून आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारची टंचाई अस्तित्वात नाही. भारताच्या ‘कच्च्या तेलाच्या बास्केट’ची (सरासरी किमतीची) किंमत प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलर्सवरून वाढून १०० डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली असली, तरी कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनाची टंचाई निर्माण होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी शासनाने आवश्यक पावले उचलली आहेत.

* भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व खूप जास्त असल्याने—आणि एलपीजीच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे ९०% आयात ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) मार्गे होत असल्याने—शासनाने देशांतर्गत ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला, व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा स्थगित करण्यात आला होता; मात्र, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला: सुरुवातीला २०% पासून सुरुवात झाली, त्यानंतर (पीएनजी नेटवर्कच्या विस्ताराचा विचार करून) त्यात आणखी १०% वाढ करण्यात आली, त्यानंतर ५०% पर्यंत वाढ झाली आणि सध्या हा पुरवठा ७०% पातळीवर पोहोचला आहे. १४ मार्चपासून आतापर्यंत, सुमारे ३०,००० टन व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा करण्यात आला आहे.

उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना, रेस्टॉरंट्स, ढाबे (रस्त्यावरील खानावळी), हॉटेल्स, औद्योगिक उपहारगृहे (कँटीन्स) आणि स्थलांतरित कामगार यांना प्राधान्य दिले जाईल, याची शासनाने खात्री केली. याव्यतिरिक्त, पोलाद (स्टील), वाहन (ऑटोमोबाईल), वस्त्रोद्योग, रंग (डाई), रसायन आणि प्लास्टिक या क्षेत्रांमधील उद्योगांसाठीही प्राधान्यक्रमाने पुरवठा वाटप निश्चित करण्यात आले. तसेच, स्थलांतरित कामगारांच्या वापरासाठी विशेषत्वाने सुमारे ३०,००० लहान (५-किलो वजनाचे) एलपीजी सिलिंडर्स वितरित करण्यात आले.

बेकायदा होर्डिंग्ज मोजणीसाठी तब्बल २० लाखांचे कंत्राट दिल्याचा कडोंमपा चा अजब कारभार चव्हाट्यावर..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण - कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात अनधिकृत होर्डिंग्ज किती आहेत? हे मोजण्यासाठी एका संस्थेला तब्बल २० लाख रुपये देण्याचे मंजूर केले होते. मात्र बुधवारी पार पडलेल्या महासभेत शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पोटे यांनी हा विषय उपस्थित करुन त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. हे पैसे संबंधित संस्थेला देऊ नयेत. या प्रकरणी हा निर्णय घेणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक पोटे यांनी केली आहे.

या संदर्भात नगरसेवक पोटे यांनी सांगितले की, गेली पाच वर्षे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. महापालिकेस शहरातील होर्डिंग्जच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. होर्डिंग्जच्या माध्यमातून ५ कोटीचे उत्पन्न मिळते असे महापालिकेने म्हटले आहे. २० बाय ३० आकाराचे एक होर्डिंग्ज भाड्याने दिल्यास वर्षाकाठी ८ ते १० लाख रुपये कंत्राटदाराला मिळतात. साधारणतः १०० अधिकृत होर्डिंग्जचे १२० कोटी रुपये कंत्राटदाराला वर्षाकाठी मिळतात. कंत्राटदार होर्डिंग्जच्या पोटी महापालिकेला केवळ पाच कोटी रुपये देतो. ही बाब लक्षात घेता शहरात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग्ज किती? असा सवाल पोटे यांनी उपस्थित केला. त्यावर महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंग्ज मोजण्याकरीता एक संस्था नेमली आहे. त्या कामासाठी २० लाख रुपये महापालिका त्या संस्थेला कामाच्या बदल्यात देणार आहे अशी माहिती प्रसासनाकडून देण्यात आली.

केडीएमसीच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता विभागाकडून केवळ ५० कोटी एवढे उत्पन्न दाखवण्यात शहरात अनधिकृत होर्डिंग्ज किती हे आले आहे. त्यावरील चर्चेदरम्यान मोजण्यासाठी संस्थेला २० लाख रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलेले. त्यावर नगरसेवक सचिन पोटे यांनी मोठा आक्षेप घेतला. प्रशासकीय राजवटीत लोकप्रतिनिधींनी स्वखर्चातून लोकांना सुविधा पुरवण्याची कामे केली. तर आयुक्त बंगल्यावर सुशोभीकरणाच्या नावाखाली ५५ लाख खर्च करण्यात आले. त्यापैकी १८ लाखांची उधळपट्टी केवळ नर्सरीवर करण्यात आल्याचा आरोप सचिन पोटे यांनी केला. मागील ५ वर्षात १२०० कोटींचा निधी नगरसेवकांना मिळाला नाही, तो यंदा मिळाला पाहिजे. त्यासाठी महसूली उत्पन्नातून प्रत्येकी अडीच कोटींचा नगरसेवक निधी देण्याची मागणीही पोटे यांनी केली आहे.

युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्पनी इराणसमोर ठेवल्या १५ अटी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

तेल अविव : इराणविरोधात अमेरिका आणि इस्राइलने पुकारलेल्या युद्धाला आता महिना होत आला आहे. इराणविरोधात मध्यपूर्वेतील अन्य मुस्लीम देशही एकवटले आहेत. तरीही इराण मागे हटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या युद्धामुळे जगातील अनेक देशांमध्ये इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. यामुळे जागतीक अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. दरम्यान आता इस्रायलच्या ‘चॅनल १२’ च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने इराणसमोर सुरू असलेला संघर्ष थांबवण्यासाठी १५ कलमी प्रस्ताव ठेवला आहे. एका अमेरिकी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने ही माहिती दिली असून, वॉशिंग्टनने या चर्चांची माहिती इस्रायललाही दिल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र, इस्रायलला चिंता आहे की, ट्रम्प प्रशासन या अटी अनिवार्य करण्याऐवजी “फ्रेमवर्क करार” करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. व्हाईट हाऊसचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय जॅरेड कुशनर यांनी एक यंत्रणा तयार केल्याचे सांगितले जाते. यामध्ये एक महिन्याच्या युद्धविरामाची घोषणा करून त्या कालावधीत १५ कलमी प्रस्तावावर चर्चा करण्याचा विचार आहे.

इराणसमोर अमेरिकेने ठेवलेल्या प्रमुख अटी

* इराणने आपली अणु क्षमता पूर्णपणे नष्ट करावी.

* अण्वस्त्र कार्यक्रम न राबवण्याची कायमची हमी द्यावी.

* युरेनियम समृद्धीकरण पूर्णपणे थांबवावे.

* ६०% समृद्ध केलेले सुमारे ४५० किलो युरेनियम आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेकडे (आयएईए) सुपूर्द करावे.

* नतांझ, इस्फहान आणि फोर्डो येथील अणु प्रकल्प बंद करावेत.

* आयएईए ला पूर्ण तपासणी व देखरेखीचा अधिकार द्यावा.

* प्रादेशिक ‘प्रॉक्स’ धोरणाचा त्याग करावा.

* प्रॉक्सी गटांना निधी, शस्त्रसाठा आणि मदत थांबवावी.

* होर्मूज सामुद्रधुनी खुली ठेवावी.

* क्षेपणास्त्रांवर मर्यादा घालावी.

* भविष्यातील क्षेपणास्त्र वापर फक्त स्वसंरक्षणापुरता मर्यादित ठेवावा.

श्रीरामनवमी निमित्त मुंबईत २००० ड्रोनचा भव्य शो..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : श्रीराम नवमीच्या सणानिमित्त मुंबईत पहिल्यांदाच २ हजार ड्रोनचा भव्य शो आयोजित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे २६ आणि २७ मार्च रोजी सायंकाळी ७ वाजल्यापासून आझाद मैदान येथे हा कार्यक्रम होणार आहे. या भव्य ड्रोन शोमध्ये महाराष्ट्राची समृद्ध संस्कृती, इतिहास आणि परंपरा आकाशात जिवंत होतील. विविध प्रतिकात्मक आकृत्या, कथा सांगणारे व्हिज्युअल्स आणि आकर्षक प्रकाशरचना यामुळे हा कार्यक्रम खास ठरणार आहे

कसे पोहोचाल ?

आझाद मैदान हे स्टेशनपासून केवळ ७ ते १० मिनिटांच्या अंतरावर आहे. डीएन रोडकडे बाहेर चालत जाऊन मैदानाकडे पोहचता येईल.

चर्चगेट स्थानकातून ५ मिनिटांत टॅक्सी/ऑटोने किंवा १२ ते १५ मिनिटे चालत वीर नरिमन रोडमार्गे आझाद मैदान गाठता येईल.

कार्यक्रमासाठी मोठी गर्दी अपेक्षित असल्याने नागरिकांनी लवकर पोहोचण्याचा आणि शक्यतो सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मुंबईकरांसाठी हा ड्रोन शो तंत्रज्ञान आणि परंपरेचा अनोखा संगम अनुभवण्याची सुवर्णसंधी ठरणार आहे.