दिव्यातील अनधिकृत बांधकामांवर नागरी हक्क समितीचे प्रशासनाला पत्र देत तात्काळ कारवाईची मागणी..

विशेष प्रतिनिधी

दिवा, दि. १ एप्रिल – दिवा परिसरामध्ये सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात दिवा-शिळ नागरी हक्क समितीने ठोस भूमिका घेतली असून यासंदर्भात सहाय्यक आयुक्त शिवप्रसाद नागरगोजे यांना अधिकृत पत्र देऊन तात्काळ कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी ऍड. रोहिदास मुंडे, माजी नगरसेवक हिरा पाटील, उबाठा शहर प्रमुख सचिन पाटील तसेच मनसेचे विभाग प्रमुख प्रकाश पाटील यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन संबंधित विषय मांडला व प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

समितीच्या निदर्शनास आले आहे की, दिवा भागात काही ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने बांधकामे सुरू असून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कारवाई होत नाही. यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. अशा बेकायदेशीर बांधकामांमुळे भविष्यात अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

समितीने आपल्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे की, काही अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा संगनमतामुळे ही अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचा संशय निर्माण होत आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच ही अनधिकृत बांधकामे तात्काळ थांबवून पाडण्यात यावीत.

दिवा शिळ नागरी हक्क समिती प्रशासनाला आवाहन करते की, नागरिकांच्या हितासाठी त्वरित व निष्पक्ष कारवाई करावी, अन्यथा समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असे दिवा शिळ नागरी हक्क समितीने म्हटले आहे.

पालिका अधिकाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याला व्हॉट्सॲप कॉलवर सेटलमेंटसाठी मागितले 'शरीरसुख'..

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एका वरिष्ठ लिपिकाने चक्क महिला कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देत तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, पीडित महिलेने दाद मागूनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने अखेर मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय आहे प्रकरण ?

डोंबिवलीतील सावळाराम क्रीडा संकुलात कार्यरत असलेल्या एका महिला कर्मचाऱ्यासोबत काही दिवसांपूर्वी वरिष्ठ लिपिक भूषण पाटील याचा वाद झाला होता. कामाच्या कारणावरून त्याने या महिलेला इतर कर्मचाऱ्यांसमोर अपमानित केले आणि शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी मध्यस्थी करून त्यावेळी हा वाद मिटवला, मात्र भूषण पाटील एवढ्यावरच थांबला नाही. त्याने या वादाचा सूड घेण्यासाठी एक वेगळीच चाल खेळली.

काही दिवसांनंतर भूषण पाटील याने पीडित महिलेला व्हॉट्सअऍप कॉल केला. तुझ्यासह आणखी एका कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकण्याचे आदेश वरिष्ठांनी दिले असल्याचे सांगून त्याने तिला घाबरवले. दुसऱ्या कर्मचाऱ्याने माझ्याशी सेटलमेंट केली आहे, त्यामुळे त्याची कारवाई मी थांबवली आहे, असा दावा त्याने केला. यानंतर त्याने पीडित महिलेला विचारले की, तू मला काय देशील? मला तुझ्याकडून शरीरसुख हवे आहे, अशी थेट मागणी त्याने फोनवरून केली.

महापालिका प्रशासनाची धक्कादायक भूमिका

हा सर्व प्रकार समोर आल्यानंतर पीडित महिला कर्मचाऱ्याने तातडीने आपल्या वरिष्ठांकडे धाव घेत घडलेली घटना सांगितली. मात्र, इतका गंभीर आरोप असूनही महापालिका प्रशासनाने भूषण पाटील याच्यावर कोणतीही तात्काळ कारवाई केली नाही. प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून पीडित महिलेने अखेर मानपाडा पोलीस ठाणे गाठले आणि तक्रार नोंदवली. पोलीसांनी या प्रकरणी भूषण पाटील याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्याला नोटीस बजावण्यात आली आहे.

भूषण पाटीलचा वादग्रस्त इतिहास

विशेष म्हणजे भूषण पाटील हा अधिकारी यापूर्वीही वादात राहिला आहे. केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांना लाच घेताना पकडण्यात आले होते, त्यावेळी भूषण पाटील यालाही अटक झाली होती. या प्रकरणामुळे तो जवळपास २ वर्षे निलंबित होता. इतका गंभीर इतिहास असतानाही त्याला पुन्हा कामावर घेण्यात आले आणि आता त्याने महिला कर्मचाऱ्यासोबत असे गैरवर्तन केल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाची चौकशी वरिष्ठ स्तरावर सुरू असल्याचे साहाय्यक आयुक्त सचिन तामखेडे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले आहे.

नवी मुंबई विमानतळ कामगार कर्मचारी संघाची व्यवस्थापन समितीची कार्यकारिणी जाहीर..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली, दि. ३० मार्च - अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाच्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व्यवस्थापन समितीच्या कार्यकारिणीची भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी घोषणा करण्यात आली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमात नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्र देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी रविंद्र चव्हाण यांनी सर्व नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करत त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस सुहास माटे, संयुक्त सरचिटणीस रुपेश धुमाळे, संयुक्त सरचिटणीस योगेश आवळे, उपाध्यक्ष साई घोगळे, सचिव शरद येटम, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र राऊत, निशांत गायकवाड यांच्यासह कमर्चारी संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी अखिल भारतीय माथाडी संघटनेची कार्यकारिणी ही घोषित करण्यात आली.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत घोषणा

यावेळी रविंद्र चव्हाण म्हणाले की , पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये तळागाळातील प्रत्येक घटकाला न्याय देणे, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन प्रशासन समन्वयातून सर्वांनी  मिळून काम करायचे आहे. कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि अन्याय आम्ही करणार नाही या भूमिकेतून काम करण्याची पद्धत अवलंबत न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

नवी मुंबई विमानतळ व्यवस्थापन समितीच्या कार्यकारिणीमध्ये संयुक्त सरचिटणीस रुपेश धुमाळे, उपाध्यक्ष किरण पवार, युहान केर्सी दोराबजी आणि सुजित न्यायनिर्गुणे यांची तर सचिव म्हणून प्रभुदास भोईर, मुखांश नाईक, गजानन पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

अखिल भारतीय माथाडी संघटनेची कार्यकारिणी घोषीत झाली त्यात रायगड जिल्हा अध्यक्षपदी जितेश शिंदे, भिवंडी-पालघर जिल्हा उपाध्यक्षपदी सचिन जोशी, ठाणे उरण उपाध्यक्षपदी विक्रांत भोसले, दक्षिण मुंबई उपाध्यक्षपदी राहुल लहासे, वरळी विधानसभा अध्यक्षपदी शैलेश तोडकरी आणि वरळी विधानसभा सरचिटणीस पदी समीर शेख यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

हॉटेलने बिलामध्ये ‘एलपीजी चार्जेस’ आकारल्यास होणार कठोर कारवाई..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर निर्माण झालेल्या इंधन टंचाईमुळे विविध उद्योगांबरोबर हॉटेल व्यवसायही अडचणीत आला आहे. यामुळे त्रस्त झालेल्या हॉटेल व्यावसायिकांनी ग्राहकांवर बिलामध्ये ‘एलपीजी चार्जेस’ किंवा ‘इंधन खर्च वसुली’ कर लावण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना खिशाला कात्री लागत आहे. यावर उपाय म्हणून आता असे अधिकचे चार्जेस आकारण्यावर सरकारने नियंत्रण आणले आहे.

बिलामध्ये ‘एलपीजी चार्जेस’ किंवा ‘इंधन खर्च वसुली’ यांसारखे अतिरिक्त शुल्क न लावण्याचा कडक इशारा केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) बुधवारी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना दिला. असे करणे हा ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.

ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत, मेनू कार्डमध्ये नमूद केलेल्या किमतींव्यतिरिक्त केवळ लागू असलेले अधिकृत करच बिलात जोडले जाऊ शकतात, असे सीसीपीएने म्हटले आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सकडून ‘गॅस सरचार्ज’ किंवा ‘फ्युएल कॉस्ट रिकव्हरी’ या नावाखाली ग्राहकांची होणारी लूट बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. गॅस, वीज किंवा इतर परिचालन खर्च हे व्यवसायाचा भाग आहेत. ते स्वतंत्रपणे नव्हे तर मेनूमधील पदार्थांच्या किंमतीतच समाविष्ट असणे आवश्यक आहे.

‘नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन’ कडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. सर्व्हिस चार्जच्या नियमांना बगल देण्यासाठी अशा प्रकारची वेगळी शुल्के लावली जात असल्याचे सीसीपीएच्या निदर्शनास आले आहे. एखाद्या हॉटेलने बिलावर अशा प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क लावले असेल तर त्यांना ते काढून टाकण्यास सांगता येते. हॉटेलने नकार दिल्यास नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन किंवा ग्राहक न्यायालयात तक्रार नोंदवू शकता येईल.

फेसबुक - इंस्टाग्राम वापरासाठी केवायसी (KYC) होणार अनिवार्य..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : येत्या काही महिन्यांमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यासाठी केवायसी (KYC) अनिवार्य होऊ शकते. महिला आणि अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपासून दूर ठेवण्याबाबत चर्चा सुरू आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने गृह मंत्रालय आणि आयटी मंत्रालयाला ही महत्त्वाची शिफारस केली आहे. याबरोबरच डेटिंग आणि गेमिंग ॲप्ससाठी कडक लायसन्सिंग नियम आणि वय-पडताळणी प्रोटोकॉल तयार करण्याचीही मागणी आहे. जेणेकरून महिला आणि अल्पवयीन मुलांची फसवणूक किंवा शोषण होण्यापासून संरक्षण करता येईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर मोठा दंड आकारण्याचाही प्रस्ताव आहे.

संसदीय समितीच्या प्रस्तावानुसार सोशल मीडिया, डेटिंग ॲप्स आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर केवायसी (KYC) आधारित वापरकर्त्याची ओळख तसेच वयाची तपासणी करण्याबाबत यंत्रणा लागू करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही शिफारस महिला सक्षमीकरणासंदर्भात संसदीय समितीने सायबर गुन्हे आणि महिलांची सायबर सुरक्षा विषयावर सादर केलेल्या अहवालाचा हा एक भाग आहे.

समितीच्या अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की:

कंपन्यांनी ठराविक अंतराने वापरकर्त्यांची पुन्हा पडताळणी (Re-verification) करावी.

ज्या खात्यांविरोधात (Accounts) वारंवार तक्रारी येतात, त्यांच्यावर विशेष नजर ठेवावी.

*गुजरात सरकारने बायो-सीएनजी गॅस प्लॅन्ट्ससाठी मंजूर केले तब्बल ६० कोटी रुपये..*

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

गांधीनगर : गुजरात सरकारने राज्यातील दुग्ध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊर्जेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने ६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून सुमारे १० नवीन बायो-सीएनजी  प्लॅन्ट्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वावलंबी करणे आणि दुग्ध क्षेत्राला स्वच्छ ऊर्जेचे केंद्र बनविणे हा आहे. बायो-सीएनजी प्लॅन्टमध्ये गायीचे शेण, शेतीतील अवशेष, तसेच अन्नाचा कचरा यांसारख्या सेंद्रिय पदार्थांपासून शुद्ध संकुचित बायोगॅस तयार केला जातो. हा गॅस वाहतूक क्षेत्रात इंधन म्हणून तसेच औद्योगिक वापरासाठी उपयुक्त ठरतो.

सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून राज्यभरात सुमारे १० प्रकल्प उभारले जातील. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी व दुग्ध उत्पादकांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन मिळेल, तसेच पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढेल.

गुजरात सरकारचा हा निर्णय केवळ स्वच्छ ऊर्जेला चालना देणारा नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरणार आहे.

रेल्वेची मराठीला डावलणारी वादग्रस्त जाहिरात रद्द..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : रेल्वे आणि अन्य केंद्रीय आस्थापनांमध्ये मराठी माणसाला डावलण्याचे प्रकार अनेक वर्ष सुरू आहेत. विशेषत: रेल्वेच्या जाहिरांतीमध्ये क्लृप्त्या लढवत होतकरू मराठी तरूणांना फॉर्म भरण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. रेल्वेच्या या दुटप्पीपणाविरोधात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) जोरदार आवाज उठवला आहे. यामुळे मध्य रेल्वेने हिंदी भाषिकांना प्राधान्य देणारी आणि मराठीची गळचेपी करणारी जाहिरात आता रद्द केली आहे.

मध्य रेल्वेने १६ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेली भरतीची अधिसूचना अखेर रद्द केली आहे. या अधिसूचनेत परीक्षेसाठी मराठी भाषेचा पर्याय डावलून केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषेची सक्ती करण्यात आली होती. या अन्यायाविरोधात मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत रेल्वे प्रशासनाला जाब विचारला होता. जाहिरात रद्द झाली असली तरी, आता येणाऱ्या नवीन अधिसूचनेत मराठी भाषेचा समावेश असणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मध्य रेल्वेने वेगवेगळ्या पदांच्या भरतीसाठी १६ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत संगणक आधारित परीक्षेसाठी (CBT) मराठी भाषेचा समावेश नव्हता. रेल्वे बोर्डाने २३ मार्च २०२६ रोजी परीक्षेचा पॅटर्न आणि अभ्यासक्रमाबाबत नवीन स्पष्टीकरण जारी केले आहे. जुनी जाहिरात ही जुन्या सूचनांवर आधारित असल्याने ती रद्द करून आता लवकरच नवीन अधिसूचना काढली जाणार असल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.