गेल्या दोन तीन वर्षांपासून देशात ऑनलाईन गेमिंगचे मोठेच पेव फुटले आहे. ऑनलाईन गेमिंगवर येत्या १ ऑक्टोबरपासून २८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला आहे. 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस एंड कस्टम्स' (सीबीआयसी) चे चेअरमन संजय अग्रवाल यांनी सांगितले की गेमिंग कंपन्यांना यासाठी प्रक्रीये अंतर्गत लिगल नोटीस देण्यात आली आहे. सर्व राज्यातील विधीमंडळांनी जीएसटी संशोधन विधेयक २०२३ मंजूर करावे किंवा अध्यादेश आणून एक ऑक्टोबर पासून ते लागू करावे असे अग्रवाल यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (सीबीआयसी) ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर २८ टक्के कर लावण्याच्या जीएसटी परिषदेच्या निर्णयासाठी तयार आहे. 'सीबीआयसी'चे अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी ही माहिती दिली.
जीएसटी काऊन्सिलने जुलैमध्ये ऑनलाईन गेम, अश्व शर्यती आणि कॅसिनोवर २८ टक्के जीएसटी लावण्याची घोषणा केली होती. २ ऑगस्ट रोजी ५१व्या बैठकीत या सेवांवर जीएसटी लावण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी सांगितले की आम्ही सर्व राज्यांच्या सहमतीने एक ऑक्टोबर पासून ऑनलाईन गेमवर २८ टक्के जीएसटी कर लागू करण्यासाठी तयार आहे. ऑनलाईन गेमिंगवर जीएसटी कराचा कायदा राज्यातील विधानसभेत मंजूर करावा लागेल. काही ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस देणे हा प्रक्रीयेचा भाग आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा