निळजे दि.२२: 'सर्व पक्षीय युवा मोर्चा' जी डोंबिवलीतील २७ गावांतील सामाजिक संघटना आहे तिची आज कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत जबरदस्तीने समाविष्ट केलेल्या २७ गावांतील भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्याकरिता जाहीर बैठक दुपारी ४.०० वाजता. डोंबिवली पूर्वेकडील निळजे येथील माऊली तलावाजवळ ज्येष्ठ नागरिक भवन येथे संपन्न झाली.
२७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका गठीत करणे
अवाजवी मालमत्ता कर, शेतजमिनींवरील आरक्षण आणि भ्रष्टाचाराच्या मुंद्यांवरून अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर दिनांक १२ जूलै २००२ रोजी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून २७ गावे वगळून ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. कुणाचीही मागणी नसतांना दिनांक ०१ जून २०१५ पासुन ही २७ गावे पुन्हा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. परंतु ही गावे समाविष्ट करण्यापूर्वी २७ गावांमधील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांनी ठरावांच्या माध्यमातुन या महापालिकेला कडाडून विरोध केला होता. २७ गावांतील नागरीकांच्या मागणीनूसार राज्य शासनाने दिनांक २४ जून २०२० रोजी या २७ गावांपैकी फक्त १८ गावांची कल्याण उपनगर नगरपरिषद स्थापन करण्याबाबत उद्घोषणा प्रसिद्ध केली. परंतु हे प्रकरण आता मा.सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. २७ गावांमधील सर्वसामान्य करदात्या नागरीकांना मालमत्ता कर आकारणी करतांना ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींचा असलेला कराचा दर किंवा सन २००२ च्या ग्रामपंचायतीचा दर अथवा संबंधीत मालमत्ता ज्या ग्रामंपचायत काळात बनली त्यावर्षीचे करयोग्य मुल्य आकारणे अपेक्षित होते. परंतु महापालिका प्रशासनाने २७ गावांमध्ये नागरी सुविधा न पुरवता मालमत्ता करामध्ये शहरी भागाप्रमाणे सर्व प्रकारच्या सेवांचे अधिभार आकारून भरमसाठ करवाढ केली आहे. शिवाय कल्याण-डोंबिवली शहरी भागातील काही जून्या मालमत्तांची माहिती मिळवली असता अशा जून्या मालमत्तांना आजही १९८३ रोजीच्या ग्रामपंचायत काळातील कर आकारणी सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. याचा अर्थ शहरी भागातील मालमत्तांना एक न्याय व २७ गावातील मालमत्तांना वेगळा न्याय असा दूजाभाव केला जात आहे. २७ गावांमधील अवाजवी मालमत्ता कर आकारणी विरोधात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालयावर दिनांक ३०/०१/२०१७ व १६/१२/२०१९ रोजी हजारोंचच्या संख्येने निषेध मोर्चा करण्यात आला होता.
२७ गावांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांची दस्त नोंदणी सुरू करणे
कोणतेही शासन आदेश नसताना कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील फक्त २७ गावांमधील दस्त नोंदणी बंद आहे. तसे पाहता अनधिकृत बांधकामे ही कल्याण-डोंबिवली या दोन्ही शहरांमध्ये असताना अशा अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी सुरू असल्याची चर्चा आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांनी विकास आराखड्यांमध्ये किंवा डीपी रस्त्यामध्ये एखादे बांधकाम केले असेल तर अशा बांधकामांचे आम्ही समर्थन करणार नाही परंतु खाजगी जमिनीमध्ये गरजेपोटी व उदरनिर्वाह करिता एखादं बांधकाम केलं असेल अशा बांधकामांची दस्त नोंदणी व्हायला हवी. महापालिका क्षेत्रामध्ये अशी अनधिकृत बांधकाम होऊ नयेत याकरिता राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिनांक २ मार्च २००९ रोजी एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली तसेच ०३ मे २०१८ रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध करून काही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आले आहेत त्या अशा की संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रभागामध्ये अनधिकृत बांधकाम होऊ नयेत याकरिता योजना आखण्याच्या निर्देश दिले आहेत परंतु या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता प्रशासनाने या बांधकामांची दस्त नोंदणी बंद केली आहे म्हणून आमची मागणी आहे की येथील भूमिपुत्रांच्या उदरनिर्वाह करिता व गरजे पोटी केलेल्या बांधकामांची राज्य शासनाने दस्त नोंदणी सुरू करावी आणि शासनाचा महसूल वाढवावा.
डोंबिवली एमआयडीसी मध्ये भीषण स्फोटामुळे झालेल्या नुकसानीची त्वरित भरपाई देण्यात यावी
दिनांक २३ मे २०२४ रोजी सोनार पाडा डोंबिवली येथील अमुदान या रासायनिक कंपनीच्या रिऍक्टरच्या भिषण स्फोटामुळे तेरा नागरिकांचा बळी गेला तसेच शेकडो राहत्या घरांचे व मालमत्तांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. बळी गेलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबाला शासनाने योग्य तो मोबदला तर द्यावाच परंतु येथे राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांचे जे नुकसान झालेलं आहे त्या नुकसानीचा महसूल विभागाने पंचनामा केला आहे या पंचनाम्यानुसार नुकसान भरपाई तातडीने नुकसानग्रस्तांना द्यावी असे अतिमहत्वाचे मुद्दे या सर्वपक्षीय युवा मोर्चाच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले.
दिनांक २३ मे २०२४ रोजी सोनार पाडा डोंबिवली येथील अमुदान या रासायनिक कंपनीच्या रिऍक्टरच्या भिषण स्फोटामुळे तेरा नागरिकांचा बळी गेला तसेच शेकडो राहत्या घरांचे व मालमत्तांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. बळी गेलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबाला शासनाने योग्य तो मोबदला तर द्यावाच परंतु येथे राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांचे जे नुकसान झालेलं आहे त्या नुकसानीचा महसूल विभागाने पंचनामा केला आहे या पंचनाम्यानुसार नुकसान भरपाई तातडीने नुकसानग्रस्तांना द्यावी असे अतिमहत्वाचे मुद्दे या सर्वपक्षीय युवा मोर्चाच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले.
आज झालेल्या या सर्वपक्षीय युवा मोर्चा बैठकीत सल्लागार संतोष केणे, दत्ता वझे, भरत वझे, बाळकृष्ण पाटील, हभप हनुमान पाटील, प्रकाश पाटील, गिरीधर पाटील, सुभाष पाटील, मधुकर माळी, महेश संते, मधुकर पाटील, सुमीत वझे, गजानन पाटील तसेच २७ गावांतील शेतकरी भूमिपुत्र उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा