नवी दिल्ली : देशभरात रस्ते आणि महामार्गांचे जलद नेटवर्क उभारणे या विषयाला केंद्रातील भाजप सरकारने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने ९३६ किमी लांबीच्या ८ महत्त्वाच्या राष्ट्रीय हायस्पीड कॉरिडॉर प्रकल्पांच्या विकासाला मंजुरी दिली आहे. या ८ प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे अंदाजे ४.४२ कोटी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल. पायाभूत सुविधांचा विकास हा देशाच्या आर्थिक समृद्धीचा पाया आहे आणि तेथील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा जीडीपीवर सुमारे २.५-३.० पट प्रभाव पडतो. या दृष्टीनेच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंजूर करण्यात आलेले हाय स्पीड कॉरिडॉर प्रकल्प
६-लेन आग्रा – ग्वाल्हेर राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर,
४-लेन खरगपूर – मोरेग्राम राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर,
६-लेन थरड – डीसा – मेहसाणा – अहमदाबाद राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर,
४-लेन अयोध्या रिंग रोड,
रायपूर-रांची नॅशनल हायस्पीड कॉरिडॉरचा पथलगाव आणि गुमला दरम्यानचा ४-लेन विभाग,
६-लेन कानपूर रिंग रोड,
४-लेन उत्तर गुवाहाटी बायपास आणि विद्यमान गुवाहाटी बायपासचे रुंदीकरण/सुधारणा,
८-लेन एलिव्हेटेड नाशिक फाटा – पुण्याजवळ खेड कॉरिडॉर:
देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक वाढीमध्ये पायाभूत सुविधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन, भारत सरकार गेल्या दहा वर्षांत देशात जागतिक दर्जाच्या रस्ते पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. राष्ट्रीय महामार्गांची (एनएच) लांबी २०१३-१४ मधील ०.९१ लाख किमी वरून सध्या १.४६ लाख किमी पर्यंत सुमारे ६ पटीने वाढली आहे. गेल्या १० वर्षात देशात राष्ट्रीय महामार्ग आणि बांधकामाच्या गतीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
निर्धारित आठ प्रकल्पांची संक्षिप्त माहिती
६-लेन आग्रा – ग्वाल्हेर राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर:
८८-किमी हाय-स्पीड कॉरिडॉर बिल्ड-क्यूपेरेट-ट्रान्सफर (बीओटी) मोडवर पूर्णतः प्रवेश-नियंत्रित ६-लेन कॉरिडॉर म्हणून विकसित केला जाईल ज्याची एकूण भांडवली किंमत रु. ४,६१३ कोटी. उत्तर दक्षिण कॉरिडॉरच्या आग्रा - ग्वाल्हेर विभागात (श्रीनगर - कन्याकुमारी) वाहतूक क्षमता २ पटीने वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प विद्यमान ४-लेन राष्ट्रीय महामार्गाला पूरक ठरेल. कॉरिडॉरमुळे उत्तर प्रदेशातील प्रमुख पर्यटन स्थळे (उदा. ताजमहाल, आग्रा किल्ला, इ.) आणि मध्य प्रदेश (उदा. ग्वाल्हेर किल्ला इ.) यांच्याशी संपर्क वाढेल. यामुळे आग्रा आणि ग्वाल्हेरमधील अंतर ७% आणि प्रवासाचा वेळ ५०% कमी होईल, ज्यामुळे रसद खर्चात लक्षणीय घट होईल.
६-लेन प्रवेश-नियंत्रित आग्रा-ग्वाल्हेर ग्रीनफिल्ड महामार्ग उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य राज्यांमध्ये डिझाइन किमी ०.००० (आग्रा जिल्ह्यातील देवरी गावाजवळ) किमी ८८-४०० (ग्वाल्हेर जिल्ह्यातील सुसेरा गावाजवळ) डिझाईन करण्यासाठी सुरू होईल. एनएच-४४ च्या विद्यमान आग्रा-ग्वाल्हेर विभागावर आच्छादन/मजबुतीकरण आणि इतर रस्ते सुरक्षा आणि सुधारणा कामांसह प्रदेश.
४-लेन खरगपूर – मोरेग्राम राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर:
खरगपूर आणि मोरेग्राम दरम्यान २३१-किमी ४-लेन प्रवेश-नियंत्रित हाय-स्पीड कॉरिडॉर हा हायब्रीड ॲन्युइटी मोड (एचएएम) मध्ये विकसित केला जाईल. १०,२४७ कोटी नवीन कॉरिडॉर खरगपूर आणि मोरेग्राम दरम्यान वाहतूक क्षमता सुमारे ५ पट वाढवण्यासाठी विद्यमान २-लेन राष्ट्रीय महामार्गाला पूरक ठरेल. हे एका बाजूला पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश इत्यादी राज्यांमधील वाहतुकीसाठी कार्यक्षम कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल आणि दुसऱ्या बाजूला देशाच्या उत्तर-पूर्व भागामध्ये या कॉरिडॉरमुळे खरगपूर आणि मोरेग्राम दरम्यान मालवाहतूक वाहनांसाठी सध्याचा प्रवास वेळ ९ ते १० तासांवरून ३ ते ५ तासांपर्यंत कमी करणे शक्य होईल, ज्यामुळे रसद खर्च कमी होईल.
६-लेन थरड – डीसा – मेहसाणा – अहमदाबाद राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर:
२१४-किमी ६-लेन हाय-स्पीड कॉरिडॉर बांधा – ऑपरेट – हस्तांतरण (बीओटी) मोडमध्ये एकूण रु.च्या भांडवली खर्चात विकसित केला जाईल. १०,५३४ कोटी. थरद-अहमदाबाद कॉरिडॉर गुजरात राज्यातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय कॉरिडॉर, उदा., अमृतसर-जामनगर कॉरिडॉर आणि दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग यांच्यात कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल, ज्यामुळे पंजाब, हरियाणा आणि औद्योगिक क्षेत्रांतून येणाऱ्या मालवाहतूक वाहनांना अखंड कनेक्टिव्हिटी मिळेल. राजस्थान ते महाराष्ट्रातील प्रमुख बंदरे (जेएनपीटी, मुंबई आणि नव्याने मंजूर झालेले वाधवन बंदर). कॉरिडॉर राजस्थानमधील प्रमुख पर्यटन स्थळे (उदा. मेहरानगड किल्ला, दिलवारा मंदिर, इ.) आणि गुजरात (उदा. राणी का वाव, अंबाजी मंदिर इ.) यांनाही जोडेल. तेथरड आणि अहमदाबादमधील अंतर २०% आणि प्रवासाचा वेळ ६०% ने कमी करेल, ज्यामुळे लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारेल.
४-लेन अयोध्या रिंग रोड:
६८-km ४-लेन प्रवेश-नियंत्रित अयोध्या रिंगरोड हा हायब्रीड ॲन्युइटी मोड (एच ए एम) मध्ये एकूण रु.च्या भांडवली खर्चात विकसित केला जाईल. ३,९३५ कोटी. रिंगरोडमुळे शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांवरील गर्दी कमी होईल, उदा., एनएच २७ (पूर्व पश्चिम कॉरिडॉर), एनएच २२७ ए, एन एच २२७ बी, एनएच ३३०, एनएच ३३० ए, आणि एनएच १३५ ए, ज्यामुळे राम मंदिराला भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंची जलद हालचाल सक्षम होते. रिंग रोड लखनौ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अयोध्या विमानतळ आणि शहरातील प्रमुख रेल्वे स्थानकांवरून येणाऱ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना अखंड कनेक्टिव्हिटी देखील प्रदान करेल.
रायपूर-रांची नॅशनल हायस्पीड कॉरिडॉरचा पथलगाव आणि गुमला दरम्यानचा ४-लेन विभाग:
१३७ किमी ४-लेन प्रवेश-नियंत्रित पठळगाव - गुमला विभाग रायपूर - रांची कॉरिडॉर हा हायब्रीड ॲन्युइटी मोड (एचएएम) मध्ये एकूण रु.च्या भांडवली खर्चात विकसित केला जाईल. संपूर्ण कॉरिडॉर पूर्ण करण्यासाठी ४,४७३ कोटी. हे गुमला, लोहरदगा, रायगड, कोरबा आणि धनबादमधील खाण क्षेत्र आणि रायपूर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपूर, बोकारो आणि धनबाद येथील औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्रांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढवेल.
राष्ट्रीय महामार्ग-४३ चा ४-लेन पाथलगाव-कुंकुन-छत्तीसगड/झारखंड बॉर्डर-गुमला-भारदा विभाग राष्ट्रीय महामार्ग-१३०ए च्या तुरुआमा गावाजवळील टोकापासून सुरू होईल आणि पालमा-गुमला रोडच्या चेनेज ८२+१५० येथे संपेल. रायपूर-धनबाद इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा भाग म्हणून भरदा गाव.
६-लेन कानपूर रिंग रोड:
कानपूर रिंगरोडचा ४७-किमी ६-लेन प्रवेश-नियंत्रित विभाग अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम मोड (ईपीसी) मध्ये एकूण रु. ३,२९८ कोटी. हा विभाग कानपूरभोवती ६ लेनचा राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण करेल. रिंगरोड प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गावरील लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीचे पृथक्करण करण्यास सक्षम करेल, उदा., एनएच१९ - गोल्डन चतुर्भुज, एनएच२७ - पूर्व पश्चिम कॉरिडॉर, एनएच३४ आणि आगामी लखनौ - कानपूर द्रुतगती मार्ग आणि गंगा द्रुतगती मार्ग शहराकडे जाणाऱ्या वाहतुकीपासून. , ज्यामुळे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल दरम्यान माल वाहतुकीसाठी वाहतूक कार्यक्षमतेत सुधारणा होते.
सहा-लेन ग्रीनफिल्ड कानपूर रिंगरोड डिझाईन चेनेज (सीएच) २३+३२५ पासून डिझाईन सीएच पर्यंत सुरू होईल. ६८+६५० (लांबी = ४६.७७५ किमी) विमानतळ लिंक रोडसह (लांबी = १.४५ किमी).
४-लेन उत्तर गुवाहाटी बायपास आणि विद्यमान गुवाहाटी बायपासचे रुंदीकरण/सुधारणा:
१२१-किमी गुवाहाटी रिंगरोड बिल्ड ऑपरेट टोल (बीओटी) मोडमध्ये विकसित केला जाईल. ५,७२९ कोटी तीन विभागांमध्ये उदा., ४-लेन प्रवेश-नियंत्रित उत्तर गुवाहाटी बायपास (५६ किमी), एनएच२७ ते ६ लेन (८ किमी) वरील विद्यमान ४-लेन बायपासचे रुंदीकरण आणि एनएच२७ वरील विद्यमान बायपासमध्ये सुधारणा (५८ किमी). या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून ब्रह्मपुत्रा नदीवर एक मोठा पूलही बांधण्यात येणार आहे. गुवाहाटी रिंग रोड राष्ट्रीय महामार्ग २७ (पूर्व पश्चिम कॉरिडॉर) वर चालणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीला अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल, जो देशाच्या ईशान्य प्रदेशाचा प्रवेशद्वार आहे. रिंगरोड गुवाहाटीच्या आसपासच्या प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांवरील गर्दी कमी करेल, सिलीगुडी, सिलचर, शिलाँग, जोरहाट, तेजपूर, जोगीगोफा आणि बारपेटा या क्षेत्रातील प्रमुख शहरे/नगरे यांना जोडेल.
८-लेन एलिव्हेटेड नाशिक फाटा – पुण्याजवळ खेड कॉरिडॉर:
नाशिक फाटा ते पुण्याजवळील खेड पर्यंत ३०-किमी ८-लेन उन्नत राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर बांधा-ऑपरेट-हस्तांतरण (बीओटी) वर विकसित केला जाईल ७,८२७ कोटी. एलिव्हेटेड कॉरिडॉर पुणे आणि नाशिक दरम्यानच्या एनएच-६० वरील चाकण, भोसरी इत्यादी औद्योगिक केंद्रांवरून निघणाऱ्या/जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी अखंड हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. या कॉरिडॉरमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील गंभीर गर्दीही कमी होणार आहे.
नाशिक फाटा ते खेड या दोन्ही बाजूंच्या २ लेन सर्व्हिस रोडसह विद्यमान रस्त्याचे ४/६ लेनमध्ये अपग्रेड करण्यासह सिंगल पिअरवर टायर – १ वरील ८ लेनचा उन्नत उड्डाणपूल (पीकेजी-१: किमी १२.१९० ते किमी) रोजी पूर्ण होईल. २८.९२५ आणि पिकेजी-२: महाराष्ट्र राज्यातील एनएच-६० चे किमी २८.९२५ ते किमी ४२.११३ विभाग.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा