मुंबई : इमारतीचं बांधकाम पूर्ण करुन घरांचा ताबा देण्याची म्हणजेच पझेशनची तारीख उलटून गेल्यानंतरही 'महारेरा'कडे कोणतीही माहिती अपडेट न करणाऱ्या प्रकल्पांविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजेच 'महारेरा'ने १० हजार ७७३ प्रकल्पांविरोधात कारवाई करत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यापैकी १९५० प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात आली आहे. या विकासकांची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. तसेच प्रकल्पाशी संबंधित व्यवहारांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याशिवाय आता पुढील टप्प्यामध्ये कारणे दाखवा नोटीसला प्रतिसाद न देणाऱ्या ३४९९ प्रकल्पांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे.
नोटीसला किती जणांनी दिलं उत्तर
मागील महिन्यात काम वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या प्रकल्पांना नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. उत्तर देण्यासाठी निर्धारित करुन दिलेल्या ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये एकूण ५३२४ प्रकल्पांनी प्रतिसाद दिला. यामधील ३५१७ प्रकल्पांनी ओसी सादर केली तर ५२४ प्रकल्पांनी मुदतवाढीसाठी अर्ज केला आहे. तर प्रतिसाद देणाऱ्या कागदपत्रांची सध्या छाननी सुरु आहे. दरम्यान प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित करणे, प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाई सोबतच या प्रकल्पातील कुठल्याही सदनिकेच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचनांसह जिल्हा निबंधकांना देणे याशिवाय प्रकल्पांचे बँक खाते गोठवणे अशा प्रकारची कारवाई महारेराकडून केली जात आहे.
कोणत्या जिल्ह्यातील किती प्रकल्प रद्द ?
स्थगित करण्यात आलेल्या प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक २४० प्रकल्प रायगडमधील आहेत. त्या खालोखाल स्थगित प्रकल्पांपैकी २०४ प्रकल्प ठाण्यातील आहेत. तसेच नवी मुंबई आणि उपनगरांमधील ११ प्रकल्प स्थगित करण्यात आलेत. पालघरमधील १०६ प्रकल्प स्थगित झाले आहेत. मुंबईतील ५१ प्रकल्प स्थगित करण्यात आलेत. जिल्हानिहाय विचार केल्यास छत्रपती संभाजीनगर, रत्नागिरी, नागपूर आणि आहिल्यानगरमधील प्रत्येकी १ प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. ठाण्यातील २ प्रकल्प रद्द केले आहेत. साताऱ्यासहीत कोल्हापूरमधील तीन प्रकल्प रद्द करण्यात आलेत. तर नाशिक आणि मुंबई उपनगरातील प्रत्येकी ४ प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत. पालघरमधील ५ प्रकल्प रद्द करण्यात आलेत. रायगडमधील ६ प्रकल्प रद्द केले आहेत. सर्वाधिक म्हणजे १४ रद्द प्रकल्प है पुण्यातील आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा