कल्याणः कल्याण जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाची इमारत ब्रिटिश कालीन काळातील १२७ वर्षापूर्वीची आहे. मात्र हे न्यायालय या ठिकाणाहून स्थलांतरीत करण्याचे प्रयत्न केले जात होते. तसेच येथील मोक्याची जागा काही बांधकाम व्यावसायिकांनी गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केला होता. उच्च न्यायालयात ऍड. रमाकांत परांजपे यांनी भूमिका विषद करीत न्यायालय मूळ ठिकाणीच विकसित करण्यात यावे, असे विधान शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात नोंदविण्यात आल्याने कल्याणातील न्यायालय आहे त्याच ठिकाणी विकसित करण्यास उच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे.
कल्याण न्यायालयात २२ न्यायाधीश कार्यरत असून ५२ प्रस्तावित न्यायाधीश या ठिकाणी लवकरच रुजू होणार आहेत. मात्र या अडीच एकर न्यायालयाच्या जागेवर काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून जागा ताब्यात घेऊन टॉवर उभारण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. याबाबत स्टेशनपासून किमान पाच ते सात किलोमीटर अंतरावरील बारावे या ठिकाणी न्यायालय हलविण्याच्या हालचालींनी वेग धरला होता. त्यामुळे कल्याण मधील वकील संघटनेने उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली होती. वकिलांच्या पाठिंब्याकरता अनेक सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेतला होता. उच्च न्यायालयाने आहे त्या मूळ ठिकाणी न्यायालय ठेवण्याचे आदेश दिल्याने न्यायालय स्थलांतराच्या मुद्द्याला पूर्णविराम दिला गेला आहे. न्यायालय मूळ ठिकाणी ठेवण्याकरिता वकील संघटनेने उच्च न्यायालयात पिटीशियन दाखल करीत शासनाकडे या संदर्भात स्थलांतरीत न करण्याची मागणी केली होती, अशी माहिती वकील संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश जगताप यांनी दिली. गुरुवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांनी शासनाचे म्हणणे नोंदवीत कल्याण जिल्हा आणि सत्र न्यायालय मूळ ठिकाणी ठेवण्याचे आदेश केले आहे. त्यांनी वकिलांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा