डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या क्षेत्रातील “रेरा” इमारती वर महापालिकेचा हातोडा पडणार आहे. आजपासून कारवाई होणार असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. याबाबत पण प्रश्न उपस्थित होत आहे की, इमारती बांधून पूर्ण होऊन बिल्डर विकून मोकळे झाले. एवढे दिवस बांधकाम पुर्ण होईपर्यंत महापालिकेचे अधिकारी झोपले होते का ? उच्च न्यायालयात सदर बांधकामाविषयी तक्रार गेल्यावर व त्या इमारती पाडा असा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जाग आली.
अजून दुसरा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, सदर बेकायदेशीर बांधकाम विषयी किती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली गेली आहे. तसेच किती बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांच्या वरती कारवाई केली असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. नागरिकांची मागणी आहे की, जे अधिकारी यांत गुंतलेले आहेत त्यांच्यावर अगोदर कारवाई करण्यात यावी. मग सदर इमारतीवर कारवाई करण्यात यावी. सदनिका खरेदी करण्यासाठी अनेक नागरिकांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे विचारणा केली परंतु 'रेरा' रजिस्टर असल्याने नागरिक जास्त चौकशीच्या खोलात गेले नाहीत. आता सदर इमारती जमीनदोस्त केल्यावर त्यातील रहिवासी कुठे जाणार ? म्हणजे शेकडो कुटुंबे रस्त्यावर येणार. ज्यांनी स्वतःचे घर असावे म्हणून स्वप्न पूर्ण होण्याआधीच त्यांची स्वप्ने भंग पावली असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
विशेष म्हणजे ज्या बिल्डरने घरे बांधली त्याविषयी महापालिकेच्या वतीने कायदेशीर कागदपत्रे सादर करावी असे आवाहन करूनही ती त्यांनी सादर न केल्याने त्यांच्यावर आता गुन्हे दाखल केले आहेत. म्हणजे मराठीत म्हण आहे “वराती मागून घोडे”
आता परत त्या इमारतीतील बेघर होणारे रहिवासी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाण्याच्या तयारीत आहेत. सदर विषयावर संदिप पाटील (कायदेतज्ज्ञ) यांनी व बेकायदा इमारत धारकांनी इमारत नियमित करण्यासाठी नगररचना विभागाकडे अर्ज दाखल केला आहे. मात्र त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला गेला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा