डोंबिवली : साडे सहा हजार कुटुंबांना बेघर होऊ देणार नाही, त्यांच्या घरांवर कारवाई होऊ देणार नाही.. आदित्य ठाकरेंसह पक्षाचे पदाधिकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार. डोंबिवलीमध्ये अनधिकृत बांधकामावर मनपा कायदेशीर कारवाई करत असताना अनधिकृत इमारतींमधील नागरिकांच्या राहण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्या ६५ इमारतींमधील रहिवाशांच्या घरांवर तोडक कारवाईची टांगती तलवार आहे. या प्रकरणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने या रहिवाशांना पाठिंबा दर्शवला आहे. या इमारतीमधील रहिवाशांचा मेळावा आणि पत्रकार परिषद घेत घरांवर कारवाई होऊ देणार नाही असे दीपेश म्हात्रे म्हणाले. याबाबत आदित्य ठाकरेंसह उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व पक्षाचे पदाधिकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहोत असे सांगितले आहे.
दीपेश म्हात्रे यांनी “ज्यांची फसवणूक झाली त्यांच्यावर कारवाई, मात्र ज्यांनी फसवणूक केली त्यांच्यावर कारवाई नाही हा कोणता न्याय ?" असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. यावेळी बोलताना ज्या कथित बिल्डरांवर गुन्हे दाखल झाले ते बिल्डर नाहीत, त्यामागचे सूत्रधार दुसरेच आहेत, खोटे कागदपत्र बनवले, खोटे कागदपत्रांच्या आधारे रजिस्ट्रेशन केले. शासनाची फसवणूक केली. मात्र याप्रकरणी खोटी कागदपत्र बनवणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई नाही, त्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याचा आरोप देखील दीपेश म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात महापालिकेच्या खोट्या कागदपत्राच्या आधारे महारेरा प्रमाणपत्र मिळविलेल्या ६५ इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर इमारत वाचविण्यासाठी न्यायलयात गेलेल्या 'साई गॅलेक्सी' इमारतीची याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने या इमारतीवर कारवाई होण्याचे निश्चित झाले आहे. यामुळे या इमारती मधील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. आपल्याला खोटी कागदपत्र देऊन आपली फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर, पालिका अधिकाऱ्यांना रान मोकळे करून आपल्यावर अन्याय का असा प्रश्न या इमारती मधील रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाने रहिवाशांच्या बाजूने आज मेळावा आणि पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली आहे. आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे कल्याण जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी यावेळी याप्रकरणी बोलताना रहिवाशांचा कोणताही दोष नसताना त्यांच्यावर कारवाई होत आहे, मात्र ज्यांनी रेराचे खोटे कागदपत्र तसेच स्टॅम्प बनवले, खोटे रजिस्ट्रेशन केले त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई नाही, या प्रकरणात अशा कोणत्याही व्यक्तीला अटक केलेली नाही. मग कारवाई फक्त दिखाव्यासाठी होती का ? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला.
या प्रकरणाची ६५ बिल्डरांची जी यादी दिली ते खरे बिल्डर नाही, डमी उभे केले आहेत, या यादीत प्रत्यक्ष त्या बांधकाम साईटवर काम करणारे इलेक्ट्रिशन, प्लंबर, लेबर यांची बिल्डर म्हणून नावे आहेत. त्यांची बांधकाम व्यवसायाची कोणतीही पार्श्वभूमी नाही. हे एक मोठे रॅकेट आहे, या रॅकेटला राजकीय वरदहस्त आहे. ते उघड झाले पाहिजे अशी मागणी यावेळी म्हात्रे यांनी केली. या रहिवाशांच्या पाठीशी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्ष खंबीरपणे उभा आहे असे दीपेश म्हात्रे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ठणकावून सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा