डोंबिवली - डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांना कोणत्याही प्रकारे बेघर होऊ देणार नाही. त्यांचे संरक्षण करण्यास शासन समर्थ आहे, असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधिमंडळ अधिवेशनात डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामाच्या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेला उत्तर देताना दिला. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणांमुळे या बेकायदा इमारती उभ्या राहतात. या बांधकामांना पाठबळ देणारे अधिकारी नंतर निवृत्त होऊन जातात. पण अशा मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण क्षेत्रातील पालिकांमधील बेकायदा इमारतींना पाठबळ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यापुढे कठोर शासन करून त्यांना तुरुंगाची हवा चाखावी लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिला. सरकारी जमिनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भूमाफिया आपल्या नावावर करतात. त्या आधारे बनावट बांधकाम परवानग्या, अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या मारून बनावट कागदपत्र तयार करतात. या कागदपत्रांच्या आधारे महारेराची नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवतात. आणि महारेराची नोंदणी प्रमाणपत्र बघून या इमारती अधिकृत आहेत असे समजून लोकांनी या बेकायदा इमारतीत घरे घेतली आहेत. लोकांची या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची चूक नाही. त्यामुळे या बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना शासन संरक्षण देईल. त्यांना बेघर होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांवर न्यायालयाच्या आदेशावरून बेघर होण्याची वेळ आली, त्यावेळी डोंबिवलीचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी आपल्या मतदारसंघातील रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ येणार नाही यासाठी आपण नक्की प्रयत्न करू असे आश्वासन रहिवाशांना दिले होते. आमदार चव्हाण यांनी या इमारतींमधील रहिवाशांना घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांची भेट घेतली होती. या रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती.
गेल्या आठवड्यात भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप कार्यअध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर दूर दृश्य प्रणालीतून बैठक झाली होती. यावेळी चव्हाण यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांच्या पाठीशी शासनाने उभे राहावे अशी ठाम भूमिका घेतली होती. त्यांच्या या अथक प्रयत्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे विधिमंडळात सांगितले. कल्याण डोंबिवलीत एकूण ४९९ बांधकामे अनधिकृत घोषित आहेत. त्यामधील ५८ भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ८४ बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्र तयार करणारे भूमाफिया आणि या बांधकामांना पाठबळ देणारे पालिका अधिकारी चांगले अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा