संदिप कसालकर (संपादक - न्याय रणभूमी साप्ताहिक)
शिवशक्तीच्या रहिवाशांनी खरा तपशील सांगितला, आता सत्य उजेडात!
शिवशक्ती परिसरात अचानक वीजपुरवठा खंडित झाला आणि संपूर्ण सोसायटी ६-७ तास अंधारात बुडाली. लहान मुलांच्या परीक्षा सुरू, वृद्धांची गैरसोय, आणि रहिवाशांचे हाल—या अंधाराच्या संकटातून सुटका कोणामुळे झाली? यावर आधी एकाच नावाचा उल्लेख केला जात होता. पण आता एक वेगळेच सत्य समोर आले आहे!
सुरुवातीला काय घडले?
वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर स्थानिक समाजसेवक सतीश गुरव आणि इतर रहिवासी एसआरएच्या अभियांत्रिकी विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू लागले. हनुमंत मासाळ यांच्याकडे पाठपुरावा करूनही काही तास तोडगा निघाला नाही.
अखेर ३-४ तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतरही निराशाच पदरी पडली. रहिवाशांना अंधारातच राहावे लागले.
खासदार vs आमदार – खरे प्रयत्न कुणाचे?
याच दरम्यान, शिवशक्तीचे काही रहिवासी थेट खासदार रविंद्र वायकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू लागले. पण त्यावेळी ते दिल्लीला होते! त्यामुळे वायकर यांनी त्यांचे निकटवर्तीय ज्ञानेश्वर सावंत आणि अनिल म्हसकर यांना तातडीने मदतीसाठी पुढे केले.
- खासदार वायकर यांनी दिल्लीहूनच संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी आदेश दिले.
- दुसरीकडे, आमदार अनंत (बाळा) नर यांच्याही संपर्कात काही रहिवासी होते.
- आमदार नर हे अधिवेशनात व्यस्त होते, पण त्यांनीही अदाणीच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून वीजपुरवठा तातडीने सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले.
अखेर खासदार आणि आमदार दोघांच्याही प्रयत्नांनंतर अदाणीचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि १०:३० ते ११:०० दरम्यान वीजपुरवठा सुरळीत झाला!
अंधारात पडलेल्या रहिवाशांची खरी लढाई!
हा प्रश्न वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यावरच थांबत नव्हता. संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांवर सतत वीज थकबाकीची टांगती तलवार होती. गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या शिफारसीनंतर एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यात आली.
रहिवाशांची कबुली – दोघांचेही योगदान महत्त्वाचे!
शिवशक्ती रहिवाशांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या संपूर्ण प्रक्रियेत खासदार आणि आमदार या दोघांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली.
"आमदार साहेब अधिवेशनात होते, पण त्यांनी पाठपुरावा केला. खासदार साहेब दिल्लीला होते, पण त्यांनीही अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. दोघांनीही लक्ष दिले म्हणूनच आमच्या अंधारातून सुटका झाली!"
संक्रमण शिबिरातील अडचणी – प्रशासन गप्प का?
हे प्रकरण फक्त वीजपुरवठ्यापुरते मर्यादित नाही. संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांना वारंवार अशाच समस्यांना सामोरे जावे लागते. थकबाकी, वीज कट, पाणीटंचाई, आणि प्रशासनाची उदासीनता – हे प्रश्न केव्हा सुटणार?
रहिवाशांनी आता प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा केला आहे!
"आम्हाला दरवेळी खासदार आणि आमदारांचा हस्तक्षेप का लागतो? प्रशासन स्वतःहून कधी कार्यवाही करणार?"
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा