संदिप कसालकर
राज्य सरकारने सातबाऱ्यावरील मृत खातेदारांची नोंद काढून वारसांना हक्क मिळवून देण्यासाठी ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोठी मोहीम सुरू होणार आहे.
बुलडाण्यातील यशानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्रात मोहिम
बुलडाणा जिल्ह्यात १ मार्चपासून सुरू झालेली ही मोहीम आता १ एप्रिलपासून राज्यभर लागू केली जाणार आहे. अनेक वारसांना त्यांच्या जमिनीवरील अधिकार मिळत नाहीत, कारण सातबाऱ्यावर अजूनही मृत खातेदारांची नोंद कायम असते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ही योजना हाती घेण्यात आली आहे.
मोहिमेचा टप्प्याटप्प्याने अमल:
- १ ते ५ एप्रिल – गावोगावी तलाठ्यांकडून चावडी वाचन व मृत खातेदारांची यादी तयार
- ६ ते २० एप्रिल – वारसांनी मृत्यू प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांचा दाखला, रहिवासी पुरावा व संपर्क माहिती तलाठ्यांकडे सादर करावी
- २१ एप्रिल ते १० मे – ई-फेरफार प्रणालीद्वारे सातबारा अद्ययावत करणे
मोफत प्रक्रिया! कोणताही आर्थिक भार नाही!
महत्त्वाचे म्हणजे ही संपूर्ण प्रक्रिया विनाशुल्क असेल. त्यामुळे कोणत्याही वारसाला आर्थिक अडचणी येणार नाहीत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत ही प्रक्रिया केली जाणार आहे.
प्रशासनाची जबाबदारी:
- तहसीलदार – तालुकास्तरीय समन्वयक
- जिल्हाधिकारी – मोहिमेचे निरीक्षण व अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी
- विभागीय आयुक्त – संनियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यरत
प्रत्येक सोमवारी मोहिमेचा प्रगती अहवाल ई-मेलद्वारे पाठवावा लागेल, म्हणजे प्रशासनावरही योग्य प्रकारे जबाबदारी निश्चित केली आहे.
वारसांना मोठा न्याय! शेती व्यवहार करणे होणार सोपे!
ही मोहीम शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. वारसांना त्यांचा हक्काचा सातबारा मिळेल, त्यामुळे शेती व्यवहार, कर्ज प्रकरणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया सोपी होणार आहेत. महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांसाठी हा निर्णय सुवर्णसंधी ठरणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरीहो, १ एप्रिलपासून आपल्या गावात ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ सुरू होईल. आपला हक्क मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह तातडीने नावनोंदणी करा!
