उबाठा शिवसेना युवा नेत्याच्या घरून सापडला जिवंत काडतुसांचा साठा..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. शिवसेना उबाठा गटाच्या युवासेना जिल्हाप्रमुखाच्या घरून काडतुसांचा मोठा साठा सापडला आहे. युवासेना जिल्हाप्रमुख विक्रांत सहारे याच्या घरी पोलीस पथकाने संयुक्त कारवाई केली आहे. घरी ७.६५ मिमी ची एकूण ४० जिवंत काडतुसे सापडल्यामुळे पोलीस देखील चक्रावले आहेत. यासाठी शहरातील इंदिरानगर भागातील सहारे याच्या घरात ४ तास शोध अभियान राबविण्यात आले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील गेले काही दिवस गोळीबारांच्या घटनात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीसांनी अग्निशस्त्र आणि हत्यार विरोधी विशेष अभियान आरंभले आहे. या अभियानांतर्गत सहारे यांना शस्त्रें विकण्यासाठी काही युवक येणार असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पोलीसांनी विक्रांत सहारे याच्या घरावर धाड घातली. धाडीत एक तलवार, १ मॅगझीन आणि बेसबॉल बॅटसह, वाघनखे देखील जप्त करण्यात आली आहेत.

सहारे याच्यासह शहराच्या बाबूपेठ भागातील रहिवासी असलेल्या निलेश पराते आणि अमोल कोलतवार नामक २ विक्रेत्यांना देखील ताब्यात घेण्यात आले आहे. विक्रांत सहारे आणि कुटुंबीयांची चौकशी केली जात आहे. स्वतः पोलीस अधीक्षक एम.सुदर्शन तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी दाखल होत प्रकरणाची माहिती घेतली. एवढ्या मोठ्या संख्येत काडतुसे सापडल्यावर पोलीसांना ही काडतुसे वापरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शस्त्राचा माग काढावा लागणार आहे.

उबाठा गटाच्या युवा सेना जिल्हाप्रमुख या पदावर असलेल्या विक्रांत सहारे याच्यावरील मोठ्या कारवाईने जिल्ह्यातील दहशतीच्या नेटवर्क विरोधातील नेमका मार्ग पोलीसांना सापडल्याची चर्चा आहे.

देशात निर्मित होणार पन्नास हजार कोटी खर्चून आठ नवे राष्ट्रीय अतीद्रुतगती महामार्ग ..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

नवी दिल्ली : देशभरात रस्ते आणि महामार्गांचे जलद नेटवर्क उभारणे या विषयाला केंद्रातील भाजप सरकारने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने ९३६ किमी लांबीच्या ८ महत्त्वाच्या राष्ट्रीय हायस्पीड कॉरिडॉर प्रकल्पांच्या विकासाला मंजुरी दिली आहे. या ८ प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे अंदाजे ४.४२ कोटी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल. पायाभूत सुविधांचा विकास हा देशाच्या आर्थिक समृद्धीचा पाया आहे आणि तेथील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा जीडीपीवर सुमारे २.५-३.० पट प्रभाव पडतो. या दृष्टीनेच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंजूर करण्यात आलेले हाय स्पीड कॉरिडॉर प्रकल्प

६-लेन आग्रा – ग्वाल्हेर राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर,

४-लेन खरगपूर – मोरेग्राम राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर,

६-लेन थरड – डीसा – मेहसाणा – अहमदाबाद राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर,

४-लेन अयोध्या रिंग रोड,

रायपूर-रांची नॅशनल हायस्पीड कॉरिडॉरचा पथलगाव आणि गुमला दरम्यानचा ४-लेन विभाग,

६-लेन कानपूर रिंग रोड,

४-लेन उत्तर गुवाहाटी बायपास आणि विद्यमान गुवाहाटी बायपासचे रुंदीकरण/सुधारणा,

८-लेन एलिव्हेटेड नाशिक फाटा – पुण्याजवळ खेड कॉरिडॉर:

देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक वाढीमध्ये पायाभूत सुविधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन, भारत सरकार गेल्या दहा वर्षांत देशात जागतिक दर्जाच्या रस्ते पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. राष्ट्रीय महामार्गांची (एनएच) लांबी २०१३-१४ मधील  ०.९१ लाख किमी वरून सध्या १.४६ लाख किमी पर्यंत सुमारे ६ पटीने वाढली आहे. गेल्या १० वर्षात देशात राष्ट्रीय महामार्ग आणि बांधकामाच्या गतीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

निर्धारित आठ प्रकल्पांची संक्षिप्त माहिती

६-लेन आग्रा – ग्वाल्हेर राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर:

८८-किमी हाय-स्पीड कॉरिडॉर बिल्ड-क्यूपेरेट-ट्रान्सफर (बीओटी) मोडवर पूर्णतः प्रवेश-नियंत्रित ६-लेन कॉरिडॉर म्हणून विकसित केला जाईल ज्याची एकूण भांडवली किंमत रु. ४,६१३ कोटी. उत्तर दक्षिण कॉरिडॉरच्या आग्रा - ग्वाल्हेर विभागात (श्रीनगर - कन्याकुमारी) वाहतूक क्षमता २ पटीने वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प विद्यमान ४-लेन राष्ट्रीय महामार्गाला पूरक ठरेल. कॉरिडॉरमुळे उत्तर प्रदेशातील प्रमुख पर्यटन स्थळे (उदा. ताजमहाल, आग्रा किल्ला, इ.) आणि मध्य प्रदेश (उदा. ग्वाल्हेर किल्ला इ.) यांच्याशी संपर्क वाढेल. यामुळे आग्रा आणि ग्वाल्हेरमधील अंतर ७% आणि प्रवासाचा वेळ ५०% कमी होईल, ज्यामुळे रसद खर्चात लक्षणीय घट होईल.

६-लेन प्रवेश-नियंत्रित आग्रा-ग्वाल्हेर ग्रीनफिल्ड महामार्ग उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य राज्यांमध्ये डिझाइन किमी ०.००० (आग्रा जिल्ह्यातील देवरी गावाजवळ) किमी ८८-४०० (ग्वाल्हेर जिल्ह्यातील सुसेरा गावाजवळ) डिझाईन करण्यासाठी सुरू होईल. एनएच-४४ च्या विद्यमान आग्रा-ग्वाल्हेर विभागावर आच्छादन/मजबुतीकरण आणि इतर रस्ते सुरक्षा आणि सुधारणा कामांसह प्रदेश.

४-लेन खरगपूर – मोरेग्राम राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर:

खरगपूर आणि मोरेग्राम दरम्यान २३१-किमी ४-लेन प्रवेश-नियंत्रित हाय-स्पीड कॉरिडॉर हा हायब्रीड ॲन्युइटी मोड (एचएएम) मध्ये विकसित केला जाईल. १०,२४७ कोटी नवीन कॉरिडॉर खरगपूर आणि मोरेग्राम दरम्यान वाहतूक क्षमता सुमारे ५ पट वाढवण्यासाठी विद्यमान २-लेन राष्ट्रीय महामार्गाला पूरक ठरेल. हे एका बाजूला पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश इत्यादी राज्यांमधील वाहतुकीसाठी कार्यक्षम कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल आणि दुसऱ्या बाजूला देशाच्या उत्तर-पूर्व भागामध्ये या कॉरिडॉरमुळे खरगपूर आणि मोरेग्राम दरम्यान मालवाहतूक वाहनांसाठी सध्याचा प्रवास वेळ ९ ते १० तासांवरून ३ ते ५ तासांपर्यंत कमी करणे शक्य होईल, ज्यामुळे रसद खर्च कमी होईल.

६-लेन थरड – डीसा – मेहसाणा – अहमदाबाद राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर:

२१४-किमी ६-लेन हाय-स्पीड कॉरिडॉर बांधा – ऑपरेट – हस्तांतरण (बीओटी) मोडमध्ये एकूण रु.च्या भांडवली खर्चात विकसित केला जाईल. १०,५३४ कोटी. थरद-अहमदाबाद कॉरिडॉर गुजरात राज्यातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय कॉरिडॉर, उदा., अमृतसर-जामनगर कॉरिडॉर आणि दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग यांच्यात कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल, ज्यामुळे पंजाब, हरियाणा आणि औद्योगिक क्षेत्रांतून येणाऱ्या मालवाहतूक वाहनांना अखंड कनेक्टिव्हिटी मिळेल. राजस्थान ते महाराष्ट्रातील प्रमुख बंदरे (जेएनपीटी, मुंबई आणि नव्याने मंजूर झालेले वाधवन बंदर). कॉरिडॉर राजस्थानमधील प्रमुख पर्यटन स्थळे (उदा. मेहरानगड किल्ला, दिलवारा मंदिर, इ.) आणि गुजरात (उदा. राणी का वाव, अंबाजी मंदिर इ.) यांनाही जोडेल. तेथरड आणि अहमदाबादमधील अंतर २०% आणि प्रवासाचा वेळ ६०% ने कमी करेल, ज्यामुळे लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारेल.

४-लेन अयोध्या रिंग रोड:

६८-km ४-लेन प्रवेश-नियंत्रित अयोध्या रिंगरोड हा हायब्रीड ॲन्युइटी मोड (एच ए एम) मध्ये एकूण रु.च्या भांडवली खर्चात विकसित केला जाईल. ३,९३५ कोटी. रिंगरोडमुळे शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांवरील गर्दी कमी होईल, उदा., एनएच २७ (पूर्व पश्चिम कॉरिडॉर), एनएच २२७ ए, एन एच २२७ बी, एनएच ३३०, एनएच ३३० ए, आणि एनएच १३५ ए, ज्यामुळे राम मंदिराला भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंची जलद हालचाल सक्षम होते. रिंग रोड लखनौ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अयोध्या विमानतळ आणि शहरातील प्रमुख रेल्वे स्थानकांवरून येणाऱ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना अखंड कनेक्टिव्हिटी देखील प्रदान करेल.

रायपूर-रांची नॅशनल हायस्पीड कॉरिडॉरचा पथलगाव आणि गुमला दरम्यानचा ४-लेन विभाग:

१३७ किमी ४-लेन प्रवेश-नियंत्रित पठळगाव - गुमला विभाग रायपूर - रांची कॉरिडॉर हा हायब्रीड ॲन्युइटी मोड (एचएएम) मध्ये एकूण रु.च्या भांडवली खर्चात विकसित केला जाईल. संपूर्ण कॉरिडॉर पूर्ण करण्यासाठी ४,४७३ कोटी. हे गुमला, लोहरदगा, रायगड, कोरबा आणि धनबादमधील खाण क्षेत्र आणि रायपूर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपूर, बोकारो आणि धनबाद येथील औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्रांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढवेल.

राष्ट्रीय महामार्ग-४३ चा ४-लेन पाथलगाव-कुंकुन-छत्तीसगड/झारखंड बॉर्डर-गुमला-भारदा विभाग राष्ट्रीय महामार्ग-१३०ए च्या तुरुआमा गावाजवळील टोकापासून सुरू होईल आणि पालमा-गुमला रोडच्या चेनेज ८२+१५० येथे संपेल. रायपूर-धनबाद इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा भाग म्हणून भरदा गाव.

६-लेन कानपूर रिंग रोड:

कानपूर रिंगरोडचा ४७-किमी ६-लेन प्रवेश-नियंत्रित विभाग अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम मोड (ईपीसी) मध्ये एकूण रु. ३,२९८ कोटी. हा विभाग कानपूरभोवती ६ लेनचा राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण करेल. रिंगरोड प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गावरील लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीचे पृथक्करण करण्यास सक्षम करेल, उदा., एनएच१९ - गोल्डन चतुर्भुज, एनएच२७ - पूर्व पश्चिम कॉरिडॉर, एनएच३४ आणि आगामी लखनौ - कानपूर द्रुतगती मार्ग आणि गंगा द्रुतगती मार्ग शहराकडे जाणाऱ्या वाहतुकीपासून. , ज्यामुळे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल दरम्यान माल वाहतुकीसाठी वाहतूक कार्यक्षमतेत सुधारणा होते.

सहा-लेन ग्रीनफिल्ड कानपूर रिंगरोड डिझाईन चेनेज (सीएच) २३+३२५ पासून डिझाईन सीएच पर्यंत सुरू होईल. ६८+६५० (लांबी = ४६.७७५ किमी) विमानतळ लिंक रोडसह (लांबी = १.४५ किमी).

४-लेन उत्तर गुवाहाटी बायपास आणि विद्यमान गुवाहाटी बायपासचे रुंदीकरण/सुधारणा:

१२१-किमी गुवाहाटी रिंगरोड बिल्ड ऑपरेट टोल (बीओटी) मोडमध्ये विकसित केला जाईल. ५,७२९ कोटी तीन विभागांमध्ये उदा., ४-लेन प्रवेश-नियंत्रित उत्तर गुवाहाटी बायपास (५६ किमी), एनएच२७ ते ६ लेन (८ किमी) वरील विद्यमान ४-लेन बायपासचे रुंदीकरण आणि एनएच२७ वरील विद्यमान बायपासमध्ये सुधारणा (५८ किमी). या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून ब्रह्मपुत्रा नदीवर एक मोठा पूलही बांधण्यात येणार आहे. गुवाहाटी रिंग रोड राष्ट्रीय महामार्ग २७ (पूर्व पश्चिम कॉरिडॉर) वर चालणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीला अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल, जो देशाच्या ईशान्य प्रदेशाचा प्रवेशद्वार आहे. रिंगरोड गुवाहाटीच्या आसपासच्या प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांवरील गर्दी कमी करेल, सिलीगुडी, सिलचर, शिलाँग, जोरहाट, तेजपूर, जोगीगोफा आणि बारपेटा या क्षेत्रातील प्रमुख शहरे/नगरे यांना जोडेल.

८-लेन एलिव्हेटेड नाशिक फाटा – पुण्याजवळ खेड कॉरिडॉर:

नाशिक फाटा ते पुण्याजवळील खेड पर्यंत ३०-किमी ८-लेन उन्नत राष्ट्रीय हाय-स्पीड कॉरिडॉर बांधा-ऑपरेट-हस्तांतरण (बीओटी) वर विकसित केला जाईल ७,८२७ कोटी. एलिव्हेटेड कॉरिडॉर पुणे आणि नाशिक दरम्यानच्या एनएच-६० वरील चाकण, भोसरी इत्यादी औद्योगिक केंद्रांवरून निघणाऱ्या/जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी अखंड हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. या कॉरिडॉरमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील गंभीर गर्दीही कमी होणार आहे.

नाशिक फाटा ते खेड या दोन्ही बाजूंच्या २ लेन सर्व्हिस रोडसह विद्यमान रस्त्याचे ४/६ लेनमध्ये अपग्रेड करण्यासह सिंगल पिअरवर टायर – १ वरील ८ लेनचा उन्नत उड्डाणपूल (पीकेजी-१: किमी १२.१९० ते किमी) रोजी पूर्ण होईल. २८.९२५ आणि पिकेजी-२: महाराष्ट्र राज्यातील एनएच-६० चे किमी २८.९२५ ते किमी ४२.११३ विभाग.

नामांतर प्रकरणी हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

नवी दिल्ली : छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्याने राज्याला दिलेला आहे. याशिवाय नाव बदललं की काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात अशी परिस्थिती असते, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. नाव बदललं की, काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच आहेत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा देखील सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान अधोरेखीत केला आहे. अलहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण एकसारखं नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

यापूर्वी ८ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं औरंगाबादचं नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव बदलून धाराशिव करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता औरंगाबादचं ना छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशिव कायम राहणार आहे. उच्च न्यायालयानं नामांतर प्रकरणाच्या याचिकेत हस्तक्षेपास नकार दिला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना याचिकाकर्त्यांनी अलहाबाद आणि प्रयागराजच्या प्रकरणांचा दाखला दिला होता. या दोन्ही प्रकरणांची याचिका याच कोर्टात प्रलंबित असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं करण्यात आला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशचा कायदा वेगळा आहे. त्यामुळे ही प्रकरणं सारखी आहेत, असं म्हणता येणार नाही.

सूचना आणि हरकती मागवण्याची एक प्रक्रिया कायद्यामध्ये आहे. त्यामुळे त्याअंतर्गत धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांची नावं बदलण्याची प्रोसेस झालेली नाही, असा याचिकाकर्त्यांनी युक्तीवाद केला. त्यावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, कायद्यांतर्गत अधिकार सरकारला आहेत. ज्याप्रमाणे नाव देण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत, त्याचप्रमाणे नाव बदलण्याचेही अधिकार त्यांच्याकडे आहेत.

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना आता सलग पाच वर्षांची परवानगी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : पर्यावरणपूरक सार्वजनिक गणेशोत्सव २०२४ सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन सज्ज झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार गेली दहा वर्षे शासन नियमांचे व कायद्याचे पालन करणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना यंदाच्या गणेशोत्सवापासून सलग पाच वर्षांकरिता विभाग कार्यालयामार्फत एकदाच परवानगी देण्यात येणार आहे. याकरिता सार्वजनिक अथवा खासगी जागेवर गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांना मागील दहा वर्षात सर्व नियम कायदे यांचे पालन केले आहे व त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार नाही, असे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागणार आहे. असे असले तरी दरवर्षी परवानगी नूतनीकरण करणे गरजेचे असेल. 

दरम्यान, ६ ऑगस्ट पासून एक खिडकी योजनेनुसार संगणकीय प्रणालीद्वारे सार्वजनिक श्रीगणेशोत्सव मंडळांना मंडप उभारणीसाठी ऑनलाइन परवानगी देण्यात येणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ.अमित सैनी यांच्या मार्गदर्शनानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्तरावर यंदाच्या श्री गणेशोत्सवासाठीचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मुंबई महानगराची सांस्कृतिक ओळख असणारा श्री गणेशोत्सव ७ सप्टेंबर पासून सुरू होत आहे. हा उत्सव अधिकाधिक पर्यावरणपूरक व्हावा, यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका सातत्याने विविध स्तरीय प्रयत्न करित आहे. 

यंदा महानगरपालिका प्रशासनाने उत्सवादरम्यान विविध स्तुत्य उपक्रम राबविण्याचा संकल्प केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांना यावर्षीपासून सलग पाच वर्षांसाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. एक खिडकी योजनेद्वारे प्राप्त अर्जांची विभागीय कार्यालयाकडून छाननी करण्यात येईल त्यानंतर स्थानिक पोलीस स्टेशन व वाहतूक पोलीस विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करून संबंधित नियमांनुसार मंडपासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. यंदा नव्यानेच सार्वजनिक उत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांसाठी देण्यात येणारी मंडप उभारण्याची परवानगी ही या वर्षासाठीच मर्यादित असेल. यंदाच्या गणेशोत्सवाचे वेगळेपण म्हणजे बृहन्मुंबई कार्यक्षेत्रातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी सलग पाच वर्षांकरिता परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच या मंडळांना दरवर्षी या परवानगीचे नूतनीकरण करावे लागणार आहे. या नुतनीकरणात वाहतूक आणि स्थानिक पोलिसांची परवानगी प्राप्त करणे आवश्यक असेल. याशिवाय खासगी जागेवर परवानगी प्राप्त झालेल्या मंडळांना उत्सवापूर्वी विहित कालावधीत जागामालक अथवा सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच वाहतूक पोलीस व स्थानिक पोलीस यांची परवानगी प्राप्त करून घेणे आवश्यक असेल. सार्वजनिक जागेवरील गणेशोत्सव मंडपाकरिता १०० रुपये शुल्क महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना सन २०२४ च्या उत्सवासाठी अवघे १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांना मंडप उभारण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येणार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मंडप उभारण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे. त्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर ६ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजेपासून संगणकीय एक खिडकी पद्धतीने अर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर > For Citizen > Apply > Pandal (Ganpati/Navratri) या लिंकवर जाऊन ६ ऑगस्ट पासून अर्ज सादर करता येईल.

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी श्री गणेशमूर्तींचे विसर्जन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या कृत्रिम तलावातच करावे, असे आवाहन उप आयुक्त (परिमंडळ २) तथा गणेशोत्सव समन्वयक प्रशांत सपकाळे यांनी या निमित्ताने पुन्हा एकदा केले आहे. १२३७ मूर्तिकारांकडून मंडप परवानगीसाठी ऑनलाइन अर्ज यंदाचा गणेशोत्सव २०२४ पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा व्हावा, या उद्देशाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. यासाठी श्रीगणेश मूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तीकारांना मोफत शाडूची माती, मंडपासाठी नि:शुल्क जागा (प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वानुसार) देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गणेशोत्सवासाठी मूर्तीकारांना देण्यात आलेली परवानगी नवरात्रोत्सवापर्यंत कायम राहणार आहे. याशिवाय मूर्तीकारांसाठी एक खिडकी योजना देखील राबविण्यात आली आहे. आतापर्यंत १२३७ मूर्तिकारांकडून मंडप परवानगीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ५०० टन मोफत शाडू माती वाटप बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा व्हावा, यासाठी महानगरपालिकेने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत त्याचाच एक भाग म्हणून आतापर्यंत मोफत शाडू मातीसाठी एकूण २१७ मूर्तिकारांनी मागणी केली असून, त्यांना आतापर्यंत सुमारे ५०० टन मोफत शाडू माती देण्यात आली आहे. यामुळे शाडू मातीपासून तयार केलेल्या श्री गणेश मूर्ती स्थापना करण्याचे प्रमाण यंदा निश्चितच वाढेल, असा विश्वास या निमित्ताने उपायुक्त श्री. सपकाळे यांनी व्यक्त केला आहे. गणेशोत्सव २०२४ सुरळीत पार पडावा यासाठी उपायुक्त (परिमंडळ - २) प्रशांत सपकाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सहायक आयुक्त (जी उत्तर) अजितकुमार आंबी, सहायक आयुक्त (के / पूर्व) मनिष वळंजू, सहायक आयुक्त (एन) गजानन बेल्हाळे यांचा समावेश आहे.

ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत होणार १०६ टक्के पाऊस..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : पूर्ण जुलै महिनाभर राज्यात सर्वदूर प्रचंड प्रमाणात बरसलेल्या पावसामुळे राज्यातील नद्या, धरणे ओसंडून वाहू लागली आहेत. मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पूरसदृष्य स्थितीमुळे मोठे नुकसानही झाले आहे. त्यामुळे आता ‘अजून पाऊस नको रे बाबा’ असे म्हणायची वेळ आली आहे. ५ ऑगस्टपासून श्रावणमास सुरु झाला आहे त्यामुळे पाऊस काही प्रमाणात कमी होईल अशी आशा सर्वांनाच वाटत होती. मात्र असे होणार नसून ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन्ही महिन्यांतही जोरदार पाऊस होणार असल्याचे आयएमडी  ने जाहीर केलेल्या अंदाजात स्पष्ट झाले आहे. मान्सून हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात देशात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचे संकेत आहेत. ऑगस्ट ते सप्टेंबर दरम्यान सुमारे १०६ टक्क्यांहून अधिक पाऊस पडण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने काल जाहीर केला. हवामान शास्त्र विभागाचे महासंचालक डॉ.मृत्युंजय महापात्रा यांनी मान्सून हंगामाचा दुसऱ्या टप्प्याचा दीर्घकालीन अंदाज जाहीर केला आहे.

१९७१ ते २०२० या कालावधीत देशातील मान्सून पावसाची आकडेवारी पाहता ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सरासरी ४२२.८ मिलिमीटर पाऊस पडतो. मात्र मान्सूनच्या अखेरच्या टप्प्यातील दोन्ही महिन्यांत देशात १०६ टक्क्यांपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज आहे. पूर्वोत्तर राज्ये, लगतच्या पूर्व भारतातील राज्ये, लडाख, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य आणि दक्षिण द्विपकल्पाचा तुरळक भाग वगळता देशात सर्वदूर सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. ऑगस्टमध्ये मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणाचा काही भाग वगळता बहुतांश महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता आहे. उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या काही भागांत सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता अधिक असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे.

राजधानी मुंबईत सुरू होणार एअर टॅक्सी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई :  मुंबई म्हटलं की सर्वप्रथम विषय निघतो तेथील वाहतूक कोंडीचा. मुंबईचं नाव ऐकताचं आपल्या डोळ्यापुढे वाहनांच्या लांबच-लांब रांगा दिसतात. खरंतर गेल्या काही वर्षांमध्ये राजधानी मुंबईमधील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून यामुळे शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या देखील दिवसेंदिवस जटील बनत चालली आहे. विशेष म्हणजे येत्या काळातही लोकसंख्या वाढतच राहणार आहे. यामुळे ही समस्या आणखी विक्राळ रूप धारण करणार अशी भीती व्यक्त होत आहे. पण ही वाहतूक कोंडी कमी व्हावी यासाठी शासन आणि प्रशासन कटिबद्ध आहे. याचसाठी शासनाच्या माध्यमातून शहरात मेट्रोचे जाळे विकसित केले जात आहे.

मुंबई, पुणे आणि नागपूर मध्ये मेट्रोचे जाळे विकसित होत असून आत्तापर्यंत या तिन्ही शहरांमध्ये काही शेकडो किलोमीटर लांबीचे मेट्रोचे जाळे विकसित झाले आहे. मात्र जर ही वाहतूक कोंडी पूर्णपणे निकाली काढायची असेल तर मेट्रो बरोबरच इतर वाहतूकीच्या पर्यायांचा देखील विचार होणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता राजधानी मुंबईत एअर टॅक्सी सुरू केली जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार देशाची राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये लवकरच एअर टॅक्सी सुरू होणार आहे. यामुळे येथील नागरिकांना वाहतूक कोंडी पासून दिलासा मिळणार आहे. यामुळे नागरिकांच्या इंधनाच्या खर्चात आणि वेळेमध्ये मोठी बचत होणार आहे. ही एअर टॅक्सी प्रदूषण कमी करण्यासही मदत करणार आहे. वायू आणि ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यास एअर टॅक्सी प्रकल्प मोठा फायदेशीर ठरणार आहे.

येत्या दोन वर्षात म्हणजेच २०२६ पर्यंत हा एअर टॅक्सीचा प्रकल्प सुरू होईल अशी बातमी मीडिया रिपोर्ट मधून समोर आली आहे. हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने एका समितीची स्थापना केली आहे. एअर टॅक्सीच्या तांत्रिक तपासणीचं काम ‘ऍडव्हान्स्ड एअर मोबिलिटी स्टडी ग्रुप’ ही समिती करणार अशी माहिती यावेळी समोर आली आहे. आम्ही आपणांस सांगू इच्छितो की, एअर टॅक्सीचा प्रकल्प फक्त राजधानी मुंबई आणि राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत सुरू होणार नाही तर देशातील इतरही अन्य महत्वाच्या शहरांमध्ये हा प्रकल्प सुरू होणार आहे.

मुंबईनंतर दिल्ली, बंगळुरु, चेन्नई आणि हैदराबाद मध्येही हा प्रकल्प कार्यान्वित केला जाणार आहे. मेडिकल इमर्जन्सी मध्ये देखील या एअर टॅक्सीचा फायदा होईल अशी आशा आहे. विशेष म्हणजे एअर टॅक्सीची सेवा सुरू झाल्यानंतर ९० मिनिटाचा प्रवास अवघ्या सात मिनिटात पूर्ण होईल असा मोठा दावा देखील संबंधितांच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.

हा शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून 'इंटर ग्लोब इंटरप्रायजेस' आणि अमेरिकेतील आर्चर एव्हीएशन या कंपन्या या प्रकल्पासाठी एकत्र आल्या आहेत. यामुळे लवकरच हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल असे वाटत आहे. दरम्यान सर्वसामान्यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू व्हावा आणि नागरिकांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळावा अशी आशा यावेळी व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे आता हा प्रकल्प नेमका कधीपर्यंत सुरू होणार हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.

"मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ५ लाख ४७ हजार ८७० अर्जांच्या नोंदी पूर्ण..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

ठाणे : “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” ही योजना राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून ठाणे जिल्ह्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी, या योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये कोणतीही प्रशासकीय क्लिष्टता न आणता सुलभता आणावी, अशा प्रकारच्या सूचना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपूर्ण राज्याला दिल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त भगिनींचा या योजनेमध्ये सहभाग नोंदवून ठाणे जिल्हा राज्यात अव्वल राहील, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी काही दिवसांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाला केले होते. या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागांचे अधिकारी अत्यंत कठोर परिश्रम घेत “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

“मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत दि. ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी पर्यंत जिल्ह्यात ५ लाख ४७ हजार ८७० अर्जांच्या नोंदी झाल्या असून १००% अर्जांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्जांची संख्या ४ लाख ७६  हजार २५८ इतकी असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिली आहे.

गेले काही दिवस ठाणे जिल्हा प्रशासनातील महिला व बालविकास विभागासह अन्य विविध विभाग, सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मधील अधिकारी-कर्मचारी एकवटून या योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जांवर अक्षरश: दिवसरात्र कार्यवाही करीत होते. 

“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात जिल्हाधिकारी अशोक  शिनगारे यांनी जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सर्व महसूल यंत्रणांच्या वेळोवेळी बैठका घेवून या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने होत असलेल्या कामकाजाचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला होता. त्यांना जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, सर्व महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड, सर्व प्रांताधिकारी, तहसिलदार, प्रकल्प अधिकारी तसेच महिला बचतगट, एकात्मिक बालविकास अधिकारी, प्रभाग अधिकारी, कर संकलन अधिकारी, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका त्याचबरोबर इतर विभागांच्याही अधिकारी-कर्मचारी वर्गाची मोलाची साथ लाभली. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्वांनी रात्रंदिवस परिश्रम घेवून उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

“मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत ठाणे जिल्ह्याची कामगिरी कौतुकास्पद

“मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत दि. ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी पर्यंत जिल्ह्यात ५ लाख ४७ हजार  ८७० अर्जांच्या नोंदी झाल्या असून १००% अर्जांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्जांची संख्या ४ लाख ७६ हजार २५८  इतकी असून ७० हजार ४५ अर्ज हे त्रुटीयुक्त आहेत. तर ८७५ अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यात मुरबाड तालुक्याची उत्तम कामगिरी

जिल्ह्यात मुरबाड तालुक्याने उत्तम कामगिरी केली असून ३८ हजार ३०८ अर्जांपैकी मान्यताप्राप्त अर्ज संख्या ३७ हजार ८८६ आहे. तर त्रुटीयुक्त ३९० अर्ज असून रद्द करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या २२ आहे. यानुसार जिल्ह्यात सर्वाधिक मान्यताप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी मुरबाड तालुक्याची आहे. ही टक्केवारी ९८.९० टक्के आहे.

जिल्ह्यातील तालुकानिहाय नोंदी झालेली अर्ज संख्या आणि मान्यताप्राप्त अर्जांची टक्केवारी:-

ठाणे तालुक्याने १ लाख ८७ हजार ९०० अर्जांच्या नोंदी केल्या. त्यापैकी १ लाख ८७ हजार ९०० अर्जांची तपासणी पूर्ण केली. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्ज संख्या १ लाख ६३ हजार २२ आहे. तर त्रुटीयुक्त २५ हजार २२९ अर्ज असून रद्द करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या २४५ आहे. यानुसार ठाणे तालुक्यातील मान्यताप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी ८६.२३ टक्के आहे.

उल्हासनगर तालुक्याने ३६ हजार ४१७ अर्जांच्या नोंदी केल्या. त्यापैकी ३६ हजार ४१७ अर्जांची तपासणी पूर्ण केली. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्ज संख्या २७ हजार ५९३ आहे. तर त्रुटीयुक्त ८ हजार ५९२ अर्ज असून रद्द करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या १० आहे. यानुसार उल्हासनगर तालुक्यातील मान्यताप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी ७५.७७ टक्के आहे.

कल्याण तालुक्याने १ लाख ६ हजार ६५७ अर्जांच्या नोंदी केल्या. त्यापैकी १ लाख ६ हजार ६५७ अर्जांची तपासणी पूर्ण केली. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्ज संख्या ९० हजार ८९३ आहे. तर त्रुटीयुक्त १५ हजार ५९० अर्ज असून रद्द करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या १५६ आहे. यानुसार कल्याण तालुक्यातील मान्यताप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी ८५.२२ टक्के आहे.

भिवंडी तालुक्याने ८२ हजार ३१९ अर्जांच्या नोंदी केल्या. त्यापैकी ८२ हजार ३१९ अर्जांची तपासणी पूर्ण केली. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्ज संख्या ७२ हजार ७५४ आहे. तर त्रुटीयुक्त ९ हजार ३४१ अर्ज असून रद्द करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या २१८ आहे. यानुसार भिवंडी तालुक्यातील मान्यताप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी ८३.३८ टक्के आहे.

अंबरनाथ तालुक्याने ५० हजार ८६६ अर्जांच्या नोंदी केल्या. त्यापैकी ५० हजार ८६६ अर्जांची तपासणी पूर्ण केली. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्ज संख्या ४६ हजार ७९१ आहे. तर त्रुटीयुक्त ३ हजार ९४२ अर्ज असून रद्द करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या ११९ आहे. यानुसार अंबरनाथ तालुक्यातील मान्यताप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी ९१.९९ टक्के आहे.

शहापूर तालुक्याने ४५ हजार ४०३ अर्जांच्या नोंदी केल्या. त्यापैकी ४५ हजार ४०३ अर्जांची तपासणी पूर्ण केली. यापैकी मान्यताप्राप्त अर्ज संख्या ३८ हजार ३१९ आहे. तर त्रुटीयुक्त ६ हजार ९६१ अर्ज असून रद्द करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या १०५ आहे. यानुसार उल्हासनगर तालुक्यातील मान्यताप्राप्त प्रकरणांची टक्केवारी ८४.४० टक्के आहे.

“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” ही योजना महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र महिलांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचविणे, त्यांची नोंदणी करून घेणे व आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करून घेणे, यासाठी सर्वच विभागांनी व्यवस्था केली होती. या योजनेसाठी लागणारे दाखले नागरिकांना मिळण्यासाठी तहसिलदारांनी योग्य त्या सुविधा निर्माण केल्या होत्या. प्रभाग अधिकारी, कर संकलन अधिकारी, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आदींनी एकत्रित कामे केली. शहरी भागात प्रत्येक प्रभाग कार्यालयात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या होत्या. या योजनेतील सहभागासाठी कोणत्याही भगिनीला अडचण येणार नाही, याची कटाक्षाने दक्षता घेण्यात आली होती.

ठाणे जिल्ह्यात शहरी भागांबरोबरच आदिवासी, ग्रामीण भागही मोठ्या प्रमाणात आहे. आदिवासी भागातील महिलांपर्यंत ही योजना पोहोचवून त्यांना याचा लाभ मिळावा, यासाठी सर्वच विभागांनी काटेकोर नियोजन केले होते. पुढील महिन्याभरात आणखी काही महिला वंचित राहिल्या आहेत का, याची तपासणी करून उर्वरित महिला भगिनींची देखील नोंदणी करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड यांनी सांगितले आहे.