BREAKING NEWS
latest

जुन्या वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट (HSRP) बसविण्यासाठी दि.३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण :- परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी महाराष्ट्र राज्यातील दि.०१ एप्रिल २०१९  पूर्वीच्या नोंदणीकृत मोटार वाहनांवर हाय सिक्यूरिटी नंबरप्लेट (HSRP) बसविणे बंधनकारक करणेबाबत सूचित केले आहे. त्याकरिता परिवहन विभागाने उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण कार्यालयासाठी M/s REAL MAZON INDIA LTD., एजन्सीची नियुक्ती केली असून HSRP बुकिंग पोर्टल लिंक/URL <https://hsrpmhzone2.in> आहे. या लिंकवर वाहनांसंबधित आवश्यक सर्व माहिती अचूक भरावी जेणेकरुन कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही, मोटार वाहनांवर हाय सिक्यूरिटी नंबरप्लेट (HSRP) साठी लागणारे शुल्क आणि लागणारा वेळ/दिवस निर्धारित केले आहेत.

शुल्क पुढीलप्रमाणे:-

* Two-Wheelers and Tractors - HSRP Set Rates including fitment charges excluding GST (in INR) - ₹ 450.00.

* Three-Wheelers - HSRP Set Rates including fitment charges excluding GST (in INR) - ₹ 500.00.

* Light Motor Vehicles/Passenger Cars/ Medium Commercial Vehicle/Heavy Commercial Vehicles and Trailer/Combination - HSRP Set Rates including fitment charges excluding GST (in INR) ₹ 745.00.
वेळ/दिवस कालावधी खालीलप्रमाणे:-

HSRP Appointment Booked by Applicant - Timeline - Day 0

Blank HSRP to be embossed - Timeline - 2 day prior to appointment Date.

Applicant to be able to reschedule appointment, if HSRP not affixed in the first appointment-Any date - Timeline - up to 90 days after first appointment date.

Embossed HSRP to be maintained at Affixation Centre - Timeline - Up to 90 days after first appointment.

Embossed HSRP to be destroyed -  Timeline - After 90 days from first appointment date (if not fitted to respective vehicle).

यापूर्वी परिवहन विभागाच्या सूचनेनुसार हाय सिक्यूरिटी नंबरप्लेट (HSRP) दि.३१ मार्च २०२५ पर्यंत बसविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आजपर्यंत जुन्या वाहनांना हाय सिक्यूरिटी नंबरप्लेट (HSRP) बसविण्याचे काम फारच कमी झाले असल्याने जुन्या वाहनांना हाय सिक्यूरिटी नंबरप्लेट (HSRP) बसविण्यासाठी दि.३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे, असे कल्याण उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आशुतोष बारकुल यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना कळविले आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांची कार्यकाल संपण्याआधीच बदली..


प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण - कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांची पालघर जिल्हाधिकारी म्हणून शासनाने मंगळवारी बदली केली. डाॅ. इंदुराणी जाखड या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला आयएएस दर्जाच्या पहिल्या महिला आयुक्त होत्या. दीड वर्षाच्या कालावधीत डाॅ. जाखड यांनी प्रशासकीय कामात शिस्त आणण्यात, पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नत्ती, अनुकंपा, वारसा हक्क भरतीचे प्रश्न मार्गी लावण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.
प्रशासकीय कामातील कर्तव्यात कसूरपणा करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना त्यांनी वेळीच खडेबोल सुनावले. थेट निलंबनाची कारवाई केली. सतरा महिन्याच्या कालावधीत आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी प्रशासनावर चांगली पकड बसवली होती. नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यावर त्यांचा भर होता. पालिकेचा चालू वर्षीचा अर्थसंकल्प मांडताना पालिकेची तिजोरी पाहून त्यांनी फार मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या नव्हत्या. महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी त्यांचा प्राधान्यक्रम राहीला होता. राजकीय रेट्यामुळे त्यांच्या काळात अनेक महत्वाचे प्रकल्प कल्याण, डोंबिवली शहरात सुरू करण्यात आले. मात्र यातील बहुसंख्य प्रकल्पांना म्हणावा तसा वेग मिळालेला नाही.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी आक्रमकपणे प्रशासकीय कामकाज सुरू केले होते. त्यांच्या कार्यकाळात काही रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. बेसुमार बेकायदा बांधकामांमुळे कल्याण, डोंबिवली शहरांना उकीरडा होऊ लागला आहे. डॉ. जाखड यांच्या कार्यकाळात मोठया प्रमाणावर बेकायदा बांधकामाविरोधात कारवाई करण्यात आली. असे असले तरी अशा बांधकामांना पुर्णपणे आळा घालणे त्यांनाही जमले नाही. महापालिकेचे उत्पन्न वाढायला हवे यासाठी त्यांनी मालमत्ता कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबवली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खासदार पुत्र डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांची कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील कामकाजावर पुर्ण पकड आहे. शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद असताना जाखड यांची या महापालिकेत आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. प्रशासकीय सेवेची शिस्तप्रिय कार्यपध्दतीची चुणूक त्यांनी आपल्या कामकाजातून दाखविण्यास सुरूवात केली होती. महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमधील राजकारण याविषयी त्या सतर्क होत्या. कल्याण-डोंबिवली शहरासाठी प्रथमच एक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील महिला अधिकारी आल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते.

पालघर जिल्ह्याचे आव्हान

पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके निवृत्त झाल्यामुळे या पदावर कोणाची नियुक्ती होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पालघर जिल्ह्यात येत्या काळात वाढवण बंदरासारखे मोठे प्रकल्प उभे रहाणार आहेत. याशिवाय मोठया उद्योग समुहांनी या भागाकडे आपले लक्ष वळविले आहे. त्यामुळे जमिन संपादनासारखे महत्वाचे विषय मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान या जिल्ह्यातील प्रशासकीय प्रमुखाकडे असणार आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात थेट सनदी सेवेतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जावी असा आग्रह धरला जात होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाखड यांची याठिकाणी नियुक्ती करत आव्हानात्मक जबाबदारी त्यांना दिली आहे असे बोलले जात आहे.

सरकारकडून नैसर्गिक वायूच्या दरात ४ टक्के वाढ..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
  
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूच्या मूल्य निर्धारण दरात (एपीएम) ४ टक्क्याने वाढ केली आहे. नैसर्गिक वायूपासून सीएनजी व पीएनजी तयार होत असल्याने त्यांच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. एक एप्रिलपासून सरकारने नैसर्गिक वायूचे दर ६.५० वरून ६.७५ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू वाढवले आहेत. म्हणजेच सरकारने प्रति एमएमबीटीयू दरात ०.२५ टक्क्याने वाढ केली आहे. याबाबतची अधिसूचना पेट्रोलियम खात्यातील पेट्रोलियम प्लॅनिंग आणि ऍनालिसिस विभागाने काढली आहे.

हा नैसर्गिक वायू ओएनजीसी व ऑईल इंडिया लिमिटेड उत्पादन करतात. या नैसर्गिक वायूचा वापर स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या व पीएनजी वाहन, खत व विजेसाठी लागणाऱ्या सीएनजी निर्मितीसाठी वापरला जातो. दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच नैसर्गिक वायूच्या मूळ दरात वाढ झाली आहे.

सरकारने एप्रिल २०२३ मध्ये नवीन नैसर्गिक वायू मूल्य निर्धारण धोरण तयार केले. यानुसार, कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दराच्या १० टक्के दर नैसर्गिक वायूचा असेल, असे निर्धारित केले होते. तेल खात्यातील पेट्रोलियम प्लॅनिंग आणि ऍनालिसिस विभागाने सांगितले की, १ ते ३० एप्रिल २०२५ मध्ये नैसर्गिक वायूचा दर ७.२६ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू राहील, असे जाहीर केले. मात्र या दरांवर नियंत्रण आणल्याने नैसर्गिक वायूचे दर ६.५० वरून ६.७५ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू वाढवला आहे. हे दर नियंत्रण एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ पर्यंत राहणार आहे. पुढील एप्रिल २०२६ मध्ये नैसर्गिक वायूच्या दरात ०.२५ डॉलर प्रति एमएमबीटीयूने वाढणार आहे.

नैसर्गिक वायूच्या हा मूळ दराने शहर गॅस वितरण कंपन्यांना वितरीत केला जातो. त्यातून या कंपन्या सीएनजी व पीएनजी तयार करतात. घरगुती वायू उत्पादनाचा ७० टक्के भाग हा एपीएम वायूतून येतो. शहरातील गॅस वितरण कंपन्या आपली ६० टक्के गॅसचे वितरण या एपीएम गॅसच्या माध्यमातून करतात. आता या कंपन्या आपल्या दरात वाढ करतील. त्यामुळे ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.

राज्यात ई-बाईक टॅक्सी ला परवानगी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई : राज्य परिवहन विभागाकडून मांडण्यात आलेल्या ई-बाईक टॅक्सी सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परवानगी देण्यात आली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्रात फक्त ई-बाईक टॅक्सीलाच परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रसार माध्यमांना सागितलं आहे.

"परिवहन विभागाच्या माध्यमातून ई-बाईक टॅक्सीचा प्रस्ताव मंत्रिमडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवला होता. सर्व मंत्र्यांनी महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली आहे. आत्तापर्यंत एकट्या प्रवाशांची गैरसोय होत होती. रिक्षा-टॅक्सीसाठी एका प्रवाशालाही तिप्पट भाडं द्यावं लागत होतं. आता ई-बाईक टॅक्सीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य प्रवाशांची ही गैरसोय दूर होणार आहे”, अशी माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

या प्रवासासाठी १५ किमी अंतराची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. ५० बाईक एकत्रपणे घेणाऱ्या संस्थेला अशा प्रवासी वाहतुकीची परवानगी दिली जाईल. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आम्ही चांगली नियमावली बनवली आहे. दोन प्रवाशांमधील पार्टिशन, पावसाळ्यात प्रवासी भिजू नये यासाठी पूर्ण कव्हर असणाऱ्याच ई-बाईकला आम्ही परवानगी देणार आहोत. ई-बाईकला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण राज्य सरकारने ठरवलं आहे, असंही सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे.

खासदार दिल्लीला, आमदार अधिवेशनात! – मग वीजपुरवठा कोणी सुरू केला?

संदिप कसालकर (संपादक - न्याय रणभूमी साप्ताहिक)

शिवशक्तीच्या रहिवाशांनी खरा तपशील सांगितला, आता सत्य उजेडात!

शिवशक्ती परिसरात अचानक वीजपुरवठा खंडित झाला आणि संपूर्ण सोसायटी ६-७ तास अंधारात बुडाली. लहान मुलांच्या परीक्षा सुरू, वृद्धांची गैरसोय, आणि रहिवाशांचे हाल—या अंधाराच्या संकटातून सुटका कोणामुळे झाली? यावर आधी एकाच नावाचा उल्लेख केला जात होता. पण आता एक वेगळेच सत्य समोर आले आहे!

सुरुवातीला काय घडले?

वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर स्थानिक समाजसेवक सतीश गुरव आणि इतर रहिवासी एसआरएच्या अभियांत्रिकी विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू लागले. हनुमंत मासाळ यांच्याकडे पाठपुरावा करूनही काही तास तोडगा निघाला नाही.

अखेर ३-४ तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतरही निराशाच पदरी पडली. रहिवाशांना अंधारातच राहावे लागले.

खासदार vs आमदार – खरे प्रयत्न कुणाचे?

याच दरम्यान, शिवशक्तीचे काही रहिवासी थेट खासदार रविंद्र वायकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू लागले. पण त्यावेळी ते दिल्लीला होते! त्यामुळे वायकर यांनी त्यांचे निकटवर्तीय ज्ञानेश्वर सावंत आणि अनिल म्हसकर यांना तातडीने मदतीसाठी पुढे केले.

  • खासदार वायकर यांनी दिल्लीहूनच संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी आदेश दिले.
  • दुसरीकडे, आमदार अनंत (बाळा) नर यांच्याही संपर्कात काही रहिवासी होते.
  • आमदार नर हे अधिवेशनात व्यस्त होते, पण त्यांनीही अदाणीच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून वीजपुरवठा तातडीने सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले.

अखेर खासदार आणि आमदार दोघांच्याही प्रयत्नांनंतर अदाणीचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि १०:३० ते ११:०० दरम्यान वीजपुरवठा सुरळीत झाला!

अंधारात पडलेल्या रहिवाशांची खरी लढाई!

हा प्रश्न वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यावरच थांबत नव्हता. संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांवर सतत वीज थकबाकीची टांगती तलवार होती. गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या शिफारसीनंतर एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यात आली.

यावेळी एक मोठा खुलासा झाला –
आमदार बाळा नर यांच्या विनंतीवरून एसआरएकडून ₹3,09,470 चा धनादेश थकीत वीज बिलासाठी अदा करण्यात आला!

रहिवाशांची कबुली – दोघांचेही योगदान महत्त्वाचे!

शिवशक्ती रहिवाशांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या संपूर्ण प्रक्रियेत खासदार आणि आमदार या दोघांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली.

"आमदार साहेब अधिवेशनात होते, पण त्यांनी पाठपुरावा केला. खासदार साहेब दिल्लीला होते, पण त्यांनीही अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. दोघांनीही लक्ष दिले म्हणूनच आमच्या अंधारातून सुटका झाली!"

संक्रमण शिबिरातील अडचणी – प्रशासन गप्प का?

हे प्रकरण फक्त वीजपुरवठ्यापुरते मर्यादित नाही. संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांना वारंवार अशाच समस्यांना सामोरे जावे लागते. थकबाकी, वीज कट, पाणीटंचाई, आणि प्रशासनाची उदासीनता – हे प्रश्न केव्हा सुटणार?

रहिवाशांनी आता प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा केला आहे!

"आम्हाला दरवेळी खासदार आणि आमदारांचा हस्तक्षेप का लागतो? प्रशासन स्वतःहून कधी कार्यवाही करणार?"

महापालिका शिक्षण विभागाच्या “गुढीपाडवा-शाळा प्रवेश वाढवा” या अभिनव उपक्रमास उत्तम प्रतिसाद..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण : महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या मार्गदर्शनाखाली, शिक्षण विभागाचे उपायुक्त संजय जाधव यांनी महापालिका शाळांचा संपूर्णतः कायापालट करण्यासाठी पुढाकार घेतला असून त्यानुसार शाळा दुरुस्ती आणि प्रामुख्याने शाळांची पटसंख्या वाढविणे या बाबींचा अंतर्भाव आहे. शाळांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी बालवाड्यांचे बळकटीकरण करणे आणि महापालिका शाळा सर्व सुविधा युक्त तसेच दर्जेदार करणे यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे, त्याअनुषंगाने गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर महापालिकेच्या विविध शाळांमध्ये तब्बल ४०३ मुलांनी शाळा प्रवेश घेतला.
महापालिकेच्या कल्याण पश्चिमेतील उंबर्डे तसेच डोंबिवलीतील पाथर्ली येथील शाळेमध्ये महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या शुभहस्ते शाळेत नव्याने प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी उत्साहात करण्यात आली, या उपक्रमाच्या माध्यमातून अधिकाधिक शाळाबाह्य मुलांच्या शाळा प्रवेशासाठी शिक्षण विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत, शाळांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीही दिला असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड  यांनी  दिली. यावेळी सजग चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या  प्रयत्नातून शाळेने उभारलेल्या अत्याधुनिक अशा संगणक कक्षाचे व सुसज्ज प्रयोग शाळेचे उद्घाटन करण्यात आले.
या समयी माजी पालिका सदस्य जयवंत भोईर, शिक्षणाधिकारी विजय सरकटे, शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रातील इतर मान्यवर शिक्षण विभागाच्या कार्यक्रम अधिकारी अर्चना जाधव, उप अभियंता गजानन पाटील, शिक्षकवर्ग व विद्यार्थी  उपस्थित होते.

अंधार हटला, प्रकाश आला! आमदार बाळा नर यांच्या पुढाकाराने वीज संकटावर तोडगा!

मुंबई : जोगेश्वरी (पूर्व) विधानसभा क्षेत्रातील गांधीनगर, शिवशक्ती आणि एस.आर.ए. सोसायटीमधील रहिवाशांसाठी मोठा दिलासा! दीर्घकाळ खंडित झालेला विद्युत पुरवठा अखेर पुन्हा सुरू झाला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे आमदार अनंत (बाळा) भि. नर यांच्या सततच्या प्रयत्नांचे मोठे योगदान असून, त्यांच्या ठोस भूमिकेमुळे रहिवाशांना अखेर उजेडाचा आनंद मिळाला आहे.

संक्रमण शिबीरातील रहिवाशांसाठी अंधाराचे संकट

गांधीनगर विभागात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मेसर्स ओमकार डेव्हलपर्स मार्फत पुनर्वसनाचे काम सुरू होते. या प्रक्रियेत पात्र झोपडीधारकांना तात्पुरत्या स्वरुपात 'संक्रमण शिबीरात' हलवण्यात आले. येथे इमारतींच्या लिफ्ट, पाणीपुरवठा व अन्य सुविधा कॉमन मीटरच्या माध्यमातून वीजपुरवठ्यावर चालत होत्या.

मात्र, विकासकाने विजेची थकबाकी न भरल्यामुळे अदानी इलेक्ट्रिसिटीने वीजपुरवठा खंडित केला. परिणामी, रहिवाशांना मूलभूत सोयी-सुविधांचा मोठा फटका बसला.

आमदार नर यांचा तातडीचा हस्तक्षेप – संकटावर तोडगा!

या गंभीर परिस्थितीत आमदार अनंत (बाळा) भि. नर यांनी तातडीने पुढाकार घेतला. त्यांनी विकासक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड यांच्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधला. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून ३,०९,४७० रुपयांचा धनादेश अदानी इलेक्ट्रिसिटीला सुपूर्द करण्यात आला, आणि अखेर विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरू करण्यात आला.

रहिवाशांचा आनंद, आमदार नर यांचे आभार!

विद्युत पुरवठा पूर्ववत होताच, गांधीनगर, शिवशक्ती आणि एस.आर.ए. सोसायटीच्या रहिवाशांच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकले. त्यांनी आमदार नर यांच्या तातडीच्या कारवाईबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

"हा विजय फक्त गांधीनगरसाठी नाही, तर संपूर्ण जोगेश्वरी (पूर्व) विधानसभा क्षेत्रासाठी एक मोठे यश आहे," असे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले. आमदार नर यांच्या सक्रिय नेतृत्वामुळे वीज संकट सुटले, आणि रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यांच्या जनसेवेच्या वृत्तीचे सर्व स्तरांवरून कौतुक होत आहे.