चित्रपट प्रेक्षकांमध्ये देशभक्ती रूजवणारा कलाकार वयाच्या ८७ व्या वर्षी वृद्धापकाळाने हरपला..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : हिंदी चित्रपट सृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते मनोज कुमार यांचे वयाच्या ८७ व्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या निधनाने मनोरंजन विश्वात एकच हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. मनोज कुमार यांचा जन्म २४ जुलै १९३७ रोजी  रोजी झाला होता. मनोज कुमार यांचे खरे नाव हरिकिशन गिरी स्वामी असे होते. मनोज कुमार यांना लहानपणापासूनच अभिनयाची आवड होती. दिलीप कुमार हे त्यांचे आवडते अभिनेते. त्यांच्यावर दिलीप कुमार यांचाच प्रभाव होता. त्यांनी मनोज कुमार हे नाव धारण करण्यामागेही दिलीप कुमार हेच होते. शबनम या चित्रपटात दिलीप कुमार यांनी साकारलेल्या  पात्राचे नाव  मनोज कुमार असे होते. या  चित्रपटात दिलीप कुमार यांनी साकारलेले मनोज कुमार हे पात्र त्यांना इतके  भावले की त्यांनी स्वतःचे नाव मनोज कुमार असेच ठेवले. १९५७ साली शहीद या चित्रपटाद्वारे मनोज कुमार यांनी हिंदी चित्रपट सृष्टीत पदार्पण केले. हा चित्रपट खूप गाजला.या चित्रपटात त्यांनी साकारलेली भगतसिंग यांची भूमिका प्रेक्षकांना खूप भावली.

देशभक्तीवर आधारित हा चित्रपट यशस्वी झाल्याने त्यांनी पुढे अनेक देशभक्तीपर चित्रपटांची निर्मिती केली. मनोज कुमार यांनी उपकार या देशभक्तीपर चित्रपटाची निर्मिती आणि दिग्दर्शन केले. लाल बहादूर शास्त्री यांनी दिलेला जय जवान  किसान… हा नारा त्यांनी या चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला. हा चित्रपट खूप गाजला या चित्रपटातील गाणी लोकप्रिय झाली. मेरे देश की धरती… हे अजरामर गीत याच चित्रपटातले.  उपकार नंतर त्यांनी पुरब और पश्चिम, हरियाली और रास्ता, रोटी कपडा और मकान, क्रांती, हिमालय की गोद मे असे देशभक्तीपर चित्रपट काढले हे सर्व चित्रपट खूप गाजले. या चित्रपटाद्वारे त्यांनी प्रेक्षकांमध्ये देशभक्ती रुजविण्याचा प्रयत्न केला. मनोज कुमार यांनी आणि अनेक देशभक्तीपर चित्रपटांची निर्मिती केली म्हणून त्यांना "भारत कुमार' हे टोपण नाव पडले. त्यांनी निर्माण केलेले आणि अभिनय केलेले देशभक्तीवरील चित्रपट त्याकाळी खूप गाजले होते.  

मेरे देश की धरती, सरफरोशी की तमन्ना, एक प्यार का नगमा है, पाणी रे पाणी तेरा रंग कैसा.. अशी अनेक अजरामर गाणी मनोज कुमार यांच्यावर चित्रित झाली आहेत. आजही स्वातंत्र्य दिनी आणि प्रजासत्ताक दिनी  त्यांच्या देशभक्तीवरील चित्रपटातील गाणी आवर्जून वाजवली जातात. शोर, पत्थर के सनम, दो बदन, मेरा नाम जोकर हे त्यांनी अभिनय केलेले चित्रपट देखील खूप लोकप्रिय ठरले. मनोज कुमार यांना त्यांच्या अभिनयासाठी अनेक पुरस्कार मिळाले. उपकार या चित्रपटासाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. २००५ साली त्यांना चित्रपट सृष्टीतील सर्वोच्च असा दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाला. १९९२ साली भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री हा मानाचा पुरस्कार देऊन गौरविले. 

मनोज कुमार यांनी चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांमध्ये देशभक्ती रुजविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या निधनाने प्रेक्षकांमध्ये देशभक्ती रुजवणारा पडद्यावरील भारत कुमार काळाच्या पडद्याआड हरपला गेला असे म्हणावे लागेल. मनोज कुमार यांच्या निधनाने हिंदी चित्रपट सृष्टीची मोठी हानी झाली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते मनोज कुमार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली !

माजी आमदार गणपत गायकवाड यांचा न्यायालयात केबल वाद प्रकरणी जबाब..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण :  २०१४ साली कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात झालेल्या राडा प्रकरणात भाजपचे माजी आमदार गणपत गायकवाड यांनी कल्याण न्यायालयात आपला जबाब नोंदविला. पोलीसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याला गणपत गायकवाड आणि शिवसेना शहरप्रमुख निलेश शिंदे यांनी नकार दिला आहे.

माजी आमदार गणपत गायकवाड आणि निलेश शिंदे यांच्यावर केबलच्या वादातून पोलिस ठाण्यात वाद झाल्याचा आरोप आहे. मात्र, न्यायालयात दोघांनीच हा आरोप फेटाळला. 'त्या वेळी चोरी आणि सोनसाखळी चोरीच्या वाढत्या घटनांबाबत आम्ही पोलीसांना भेटण्यासाठी गेले होतो. मात्र कोणताही वाद घडला नाही,' असे दोघांनी न्यायालयासमोर सांगितले. या प्रकरणात गणपत गायकवाड यांनी न्यायालयात आपला जबाब नोंदविला, तर निलेश शिंदे यांनी सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर केले. यापूर्वी पाच साक्षीदारांनी केबलच्या वादातून पोलीस ठाण्यात गोंधळ झाल्याची साक्ष दिली होती.

कल्याण पूर्वचे माजी आमदार गणपत गायकवाड सध्या तळोजा कारागृहात आहेत. महेश गायकवाड यांच्यावर गोळीबार केल्याच्या प्रकरणात ते अटकेत आहेत. आज न्यायालयात त्यांना हजर करण्यात आले, त्यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. त्यांच्या सोबत त्यांचे भाचे कुणाल पाटील आणि विकी गणात्राही न्यायालयात उपस्थित होते.

सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी पाच साक्षीदारांच्या जबाबाची माहिती गणपत गायकवाड यांना दिली. साक्षीदारांनी केबलच्या वादातून वाद झाल्याचे सांगितले होते. मात्र, गणपत गायकवाड यांनी "मी त्या वेळी आमदार होतो. आमच्या परिसरात चोरीच्या घटनांत वाढ झाली होती. त्यामुळे आम्ही त्या संदर्भात पोलीसांकडे निवेदन द्यायला गेलो होतो, असे स्पष्टीकरण दिले. तसेच, त्यांनी हेही सांगितले की, 'आमच्या विरोधात पोलीसांनी चुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. 'निलेश शिंदे यांनी देखील सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करत 'त्या वेळी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते रुपेश गायकवाड यांनी मोहिम सुरू केली होती. केबलच्या वादातून काहीच घडले नाही, असे म्हटले.

दरम्यान, माजी आमदार गणपत गायकवाड यांना न्यायालयात जेवण करण्याची अनुमती देण्यात आली होती. मात्र, सुनावणीनंतर त्यांना पुन्हा कारागृहात नेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्या समर्थकांनी मोठी गर्दी केली. काही समर्थकांनी त्यांचा व्हिडीओ काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलीस आणि समर्थकांमध्ये मोठी रेटारेटी झाली. परिणामी, न्यायालयाच्या परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

ए.आय. आधारित डिजिटल परिवर्तनासाठी महाराष्ट्र आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात भागीदारी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात सामंजस्य करार झाला. यानुसार, राज्यात मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता (ए.आय.) केंद्र स्थापन होणार आहे. हा करार “डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र” संकल्पनेला बळकटी देईल, आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने शासन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होईल. याचा थेट लाभ नागरिकांना होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याप्रसंगी म्हणाले.

*या सामंजस्य कराराअंतर्गत महाराष्ट्रात तीन ए.आय. उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील:*

मुंबई – भूगोल विश्लेषण केंद्र: या केंद्राच्या माध्यमातून उपग्रह इमेजरी आणि जी.आय.एस. चा वापर करून धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेस सहाय्य मिळेल.

पुणे – न्यायवैज्ञानिक संशोधन आणि ए.आय. केंद्र: गुन्हे तपास आणि न्यायवैज्ञानिक विश्लेषणासाठी ए.आय.चा वापर वाढविण्यात येईल.

नागपूर – मार्व्हेल केंद्र: कायद्यांची अंमलबजावणी, दक्षता आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी ए.आय. तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.

याव्यतिरिक्त, मायक्रोसॉफ्टचे कोपायलट (Copilot) तंत्रज्ञान शासनाच्या कार्यप्रणालीत लक्षणीय सुधारणा करेल. दस्तऐवज व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे तत्काळ निराकरण शक्य होईल. हेल्थकेअर, जमीन अभिलेख व्यवस्थापन आणि वाहतूक व्यवस्थापन यासारख्या क्षेत्रांमध्येही सुधारणा होईल. यामुळे शासनाची सेवा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकहितैषी बनेल.

मायक्रोसॉफ्टच्या एमएस लर्न (MS Learn) प्लॅटफॉर्मद्वारे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त ए.आय. (AI) प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमता सुधारतील. या सहकार्यामुळे महाराष्ट्रातील आयटी (IT) आणि ए.आय. (AI) क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

या पुढाकारामुळे महाराष्ट्र प्रशासनातील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्याचा आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने एक मोठा पाऊल टाकण्याचा मार्ग मोकळा होईल. महाराष्ट्र हे ए.आय.(AI) - आधारित सरकारी सेवा सुधारण्यासाठी देशातील अग्रणी राज्य बनेल, आणि देशभरातील नागरिकांना उत्तम सेवा मिळवून देईल. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री गिरीश महाजन आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जुन्या वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट (HSRP) बसविण्यासाठी दि.३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण :- परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी महाराष्ट्र राज्यातील दि.०१ एप्रिल २०१९  पूर्वीच्या नोंदणीकृत मोटार वाहनांवर हाय सिक्यूरिटी नंबरप्लेट (HSRP) बसविणे बंधनकारक करणेबाबत सूचित केले आहे. त्याकरिता परिवहन विभागाने उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण कार्यालयासाठी M/s REAL MAZON INDIA LTD., एजन्सीची नियुक्ती केली असून HSRP बुकिंग पोर्टल लिंक/URL <https://hsrpmhzone2.in> आहे. या लिंकवर वाहनांसंबधित आवश्यक सर्व माहिती अचूक भरावी जेणेकरुन कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही, मोटार वाहनांवर हाय सिक्यूरिटी नंबरप्लेट (HSRP) साठी लागणारे शुल्क आणि लागणारा वेळ/दिवस निर्धारित केले आहेत.

शुल्क पुढीलप्रमाणे:-

* Two-Wheelers and Tractors - HSRP Set Rates including fitment charges excluding GST (in INR) - ₹ 450.00.

* Three-Wheelers - HSRP Set Rates including fitment charges excluding GST (in INR) - ₹ 500.00.

* Light Motor Vehicles/Passenger Cars/ Medium Commercial Vehicle/Heavy Commercial Vehicles and Trailer/Combination - HSRP Set Rates including fitment charges excluding GST (in INR) ₹ 745.00.

वेळ/दिवस कालावधी खालीलप्रमाणे:-

HSRP Appointment Booked by Applicant - Timeline - Day 0

Blank HSRP to be embossed - Timeline - 2 day prior to appointment Date.

Applicant to be able to reschedule appointment, if HSRP not affixed in the first appointment-Any date - Timeline - up to 90 days after first appointment date.

Embossed HSRP to be maintained at Affixation Centre - Timeline - Up to 90 days after first appointment.

Embossed HSRP to be destroyed -  Timeline - After 90 days from first appointment date (if not fitted to respective vehicle).

यापूर्वी परिवहन विभागाच्या सूचनेनुसार हाय सिक्यूरिटी नंबरप्लेट (HSRP) दि.३१ मार्च २०२५ पर्यंत बसविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आजपर्यंत जुन्या वाहनांना हाय सिक्यूरिटी नंबरप्लेट (HSRP) बसविण्याचे काम फारच कमी झाले असल्याने जुन्या वाहनांना हाय सिक्यूरिटी नंबरप्लेट (HSRP) बसविण्यासाठी दि.३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे, असे कल्याण उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आशुतोष बारकुल यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना कळविले आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांची कार्यकाल संपण्याआधीच बदली..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण - कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांची पालघर जिल्हाधिकारी म्हणून शासनाने मंगळवारी बदली केली. डाॅ. इंदुराणी जाखड या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला आयएएस दर्जाच्या पहिल्या महिला आयुक्त होत्या. दीड वर्षाच्या कालावधीत डाॅ. जाखड यांनी प्रशासकीय कामात शिस्त आणण्यात, पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नत्ती, अनुकंपा, वारसा हक्क भरतीचे प्रश्न मार्गी लावण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.

प्रशासकीय कामातील कर्तव्यात कसूरपणा करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना त्यांनी वेळीच खडेबोल सुनावले. थेट निलंबनाची कारवाई केली. सतरा महिन्याच्या कालावधीत आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी प्रशासनावर चांगली पकड बसवली होती. नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यावर त्यांचा भर होता. पालिकेचा चालू वर्षीचा अर्थसंकल्प मांडताना पालिकेची तिजोरी पाहून त्यांनी फार मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या नव्हत्या. महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी त्यांचा प्राधान्यक्रम राहीला होता. राजकीय रेट्यामुळे त्यांच्या काळात अनेक महत्वाचे प्रकल्प कल्याण, डोंबिवली शहरात सुरू करण्यात आले. मात्र यातील बहुसंख्य प्रकल्पांना म्हणावा तसा वेग मिळालेला नाही.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी आक्रमकपणे प्रशासकीय कामकाज सुरू केले होते. त्यांच्या कार्यकाळात काही रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. बेसुमार बेकायदा बांधकामांमुळे कल्याण, डोंबिवली शहरांना उकीरडा होऊ लागला आहे. डॉ. जाखड यांच्या कार्यकाळात मोठया प्रमाणावर बेकायदा बांधकामाविरोधात कारवाई करण्यात आली. असे असले तरी अशा बांधकामांना पुर्णपणे आळा घालणे त्यांनाही जमले नाही. महापालिकेचे उत्पन्न वाढायला हवे यासाठी त्यांनी मालमत्ता कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबवली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खासदार पुत्र डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांची कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील कामकाजावर पुर्ण पकड आहे. शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद असताना जाखड यांची या महापालिकेत आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. प्रशासकीय सेवेची शिस्तप्रिय कार्यपध्दतीची चुणूक त्यांनी आपल्या कामकाजातून दाखविण्यास सुरूवात केली होती. महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमधील राजकारण याविषयी त्या सतर्क होत्या. कल्याण-डोंबिवली शहरासाठी प्रथमच एक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील महिला अधिकारी आल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते.

पालघर जिल्ह्याचे आव्हान

पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके निवृत्त झाल्यामुळे या पदावर कोणाची नियुक्ती होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पालघर जिल्ह्यात येत्या काळात वाढवण बंदरासारखे मोठे प्रकल्प उभे रहाणार आहेत. याशिवाय मोठया उद्योग समुहांनी या भागाकडे आपले लक्ष वळविले आहे. त्यामुळे जमिन संपादनासारखे महत्वाचे विषय मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान या जिल्ह्यातील प्रशासकीय प्रमुखाकडे असणार आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात थेट सनदी सेवेतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जावी असा आग्रह धरला जात होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाखड यांची याठिकाणी नियुक्ती करत आव्हानात्मक जबाबदारी त्यांना दिली आहे असे बोलले जात आहे.

सरकारकडून नैसर्गिक वायूच्या दरात ४ टक्के वाढ..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

  

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूच्या मूल्य निर्धारण दरात (एपीएम) ४ टक्क्याने वाढ केली आहे. नैसर्गिक वायूपासून सीएनजी व पीएनजी तयार होत असल्याने त्यांच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. एक एप्रिलपासून सरकारने नैसर्गिक वायूचे दर ६.५० वरून ६.७५ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू वाढवले आहेत. म्हणजेच सरकारने प्रति एमएमबीटीयू दरात ०.२५ टक्क्याने वाढ केली आहे. याबाबतची अधिसूचना पेट्रोलियम खात्यातील पेट्रोलियम प्लॅनिंग आणि ऍनालिसिस विभागाने काढली आहे.

हा नैसर्गिक वायू ओएनजीसी व ऑईल इंडिया लिमिटेड उत्पादन करतात. या नैसर्गिक वायूचा वापर स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या व पीएनजी वाहन, खत व विजेसाठी लागणाऱ्या सीएनजी निर्मितीसाठी वापरला जातो. दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच नैसर्गिक वायूच्या मूळ दरात वाढ झाली आहे.

सरकारने एप्रिल २०२३ मध्ये नवीन नैसर्गिक वायू मूल्य निर्धारण धोरण तयार केले. यानुसार, कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दराच्या १० टक्के दर नैसर्गिक वायूचा असेल, असे निर्धारित केले होते. तेल खात्यातील पेट्रोलियम प्लॅनिंग आणि ऍनालिसिस विभागाने सांगितले की, १ ते ३० एप्रिल २०२५ मध्ये नैसर्गिक वायूचा दर ७.२६ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू राहील, असे जाहीर केले. मात्र या दरांवर नियंत्रण आणल्याने नैसर्गिक वायूचे दर ६.५० वरून ६.७५ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू वाढवला आहे. हे दर नियंत्रण एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ पर्यंत राहणार आहे. पुढील एप्रिल २०२६ मध्ये नैसर्गिक वायूच्या दरात ०.२५ डॉलर प्रति एमएमबीटीयूने वाढणार आहे.

नैसर्गिक वायूच्या हा मूळ दराने शहर गॅस वितरण कंपन्यांना वितरीत केला जातो. त्यातून या कंपन्या सीएनजी व पीएनजी तयार करतात. घरगुती वायू उत्पादनाचा ७० टक्के भाग हा एपीएम वायूतून येतो. शहरातील गॅस वितरण कंपन्या आपली ६० टक्के गॅसचे वितरण या एपीएम गॅसच्या माध्यमातून करतात. आता या कंपन्या आपल्या दरात वाढ करतील. त्यामुळे ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.

राज्यात ई-बाईक टॅक्सी ला परवानगी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : राज्य परिवहन विभागाकडून मांडण्यात आलेल्या ई-बाईक टॅक्सी सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परवानगी देण्यात आली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्रात फक्त ई-बाईक टॅक्सीलाच परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रसार माध्यमांना सागितलं आहे.

"परिवहन विभागाच्या माध्यमातून ई-बाईक टॅक्सीचा प्रस्ताव मंत्रिमडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवला होता. सर्व मंत्र्यांनी महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली आहे. आत्तापर्यंत एकट्या प्रवाशांची गैरसोय होत होती. रिक्षा-टॅक्सीसाठी एका प्रवाशालाही तिप्पट भाडं द्यावं लागत होतं. आता ई-बाईक टॅक्सीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य प्रवाशांची ही गैरसोय दूर होणार आहे”, अशी माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

या प्रवासासाठी १५ किमी अंतराची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. ५० बाईक एकत्रपणे घेणाऱ्या संस्थेला अशा प्रवासी वाहतुकीची परवानगी दिली जाईल. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आम्ही चांगली नियमावली बनवली आहे. दोन प्रवाशांमधील पार्टिशन, पावसाळ्यात प्रवासी भिजू नये यासाठी पूर्ण कव्हर असणाऱ्याच ई-बाईकला आम्ही परवानगी देणार आहोत. ई-बाईकला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण राज्य सरकारने ठरवलं आहे, असंही सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे.